रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी अपने पंचायत स्तर की टीम को सक्रिय करें तथा हर किसान की स्थिति की समीक्षा करें. रोपनी के सीजन में किसी प्रकार के लोन या बकाया के लिए दबाव न बनाया जाये. मुख्य सचिव गुरुवार को कृषकों के हालात एवं कृषि संबंधी प्रगति की राज्य स्तरीय समीक्षा कर रही थीं. इस क्रम में उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिया.
मुख्य सचिव ने ऐसे खाद विक्रेताअों को सूची से बाहर करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अपना लाइसेंस नवीकरण नहीं कराया है. श्रीमती वर्मा ने कहा कि किसानों को फसल के चुनाव और अन्य जानकारी उपलब्ध करायी जाये. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपको किसान अपना विश्वसनीय साथी समझें, ऐसा काम करें. उन्होंने कहा कि राज्य में 11 लाख किसानों को फसल बीमा से जोड़ा जा चुका है तथा लगभग 98 हजार क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है. उन्होंने धान की अच्छी खेती और फसल की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. जीएसटी के कारण खाद के विक्रय मूल्य में 0.5 प्रतिशत की कमी आयी है. उसका लाभ भी किसानों को मिले, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है.
विभाग ने बैठक में जानकारी दी :विभागीय अधिकारियों ने बैठक में बताया कि अब तक करीब 11 लाख किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा जा चुका है, जबकि 1.25 लाख क्विंटल बीज वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 97.623 हजार क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है. पूरे राज्य में 250 लैंपस को थोक बिक्रेता तथा 739 पैक्स को खुदरा बिक्रेता के रूप में अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है. किसानों को खाद काफी कम कीमत पर दिया जा रहा है. जीएसटी लागू होने के बाद 0.5 प्रतिशत की कम कीमत पर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा रहा है. मृदा हेल्थ कार्ड के लिए अब तक 3.81 लाख ग्रीड के विरूद्ध 2.41 लाख ग्रीड से मृदा नमूनों का संग्रह किया जा चुका है. बैठक में सचिव कृषि विभाग पूजा सिंघल, निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजीव कुमार आदि मौजूद थे.
फसल बीमा के लिए ग्रामवार तैयार करें किसानों की सूची
श्रीमती वर्मा ने कहा कि पूर्व में जिन किसानों के फसल बीमा योजना का दावा लंबित है, उनकी सूची ग्रामवार तैयार करें ताकि कैंप के माध्यम से दावों का भुगतान हो सके. कैंप के माध्यम से फसल बीमा के जेनरेट होनेवाले आवेदन की जांच बीटीएम/एटीएम के माध्यम से करवाने को कहा गया है. साथ ही कुल जमा आवेदनों के 10 प्रतिशत फॉर्म बीसीओ चेक करें ताकि रिजेक्शन की गुंजाइश कम हो. कृषकों को मॉनसून के मौसम में सही वक्त पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिये थोक विक्रेता को खुदरा विक्रेता व खुदरा विक्रेता को पंचायत या ग्रामवार किसानों के साथ टैग किया जाये. यह तय हो कि किसानों को खाद प्राप्ति में परेशानी न हो. सभी लैंपस-पैक्स की नियमित मॉनिटरिंग हो.
इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टरों का निबंधन कराना अनिवार्य : राजबाला वर्मा
रांची. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने जीएसटी की समीक्षा के दौरान कहा कि इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टरों का निबंधन कराना अनिवार्य है. इस दायरे में वही ट्रांसपोर्टर आयेंगे, जो इंटर स्टेट सप्लाई का काम कर रहे हैं. उन्हें जीएसटी के तहत निबंधित होना अति आवश्यक है. उन्होंने कहा कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा व्यवसायियों का जीएसी में रजिस्ट्रेशन करायें. साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करें. उन्होंने कहा कि सभी जिलों में चेंबर अॉफ कॉमर्स व अन्य व्यावसायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवसायियों से संपर्क करें. श्रीमती वर्मा गुरुवार को वाणिज्य कर पदाधिकारियों के साथ जीएसटी की समीक्षा कर रही थी. बैठक में प्रधान सचिव वाणिज्यकर विभाग केके खंडेलवाल सहित कई पदाधिकारी थे.
