रांची: राज्य मेंं विभिन्न विभागों द्वारा राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर होनेवाली नियुक्तियों में सुधार की मांग को लेकर झारखंड छात्र संघ की बैठक बिहार क्लब में हुई. इसमेंं ग्रामीण छात्र संघ सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतियोगी अभ्यर्थी शामिल हुए़ इसमें एस अली ने कहा कि राज्य अलग होने के लंबे अंतराल के बाद दारोगा, उत्क्रमित प्लस-2 विद्यालय शिक्षक, उच्च विद्यालय शिक्षक, उत्क्रमित प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी सहायक, जूनियर क्लर्क व की जा रही अन्य बहालियों की नियुक्ति नियमावली में समानता नहीं है और न ही उम्र सीमा में 10 वर्ष की विशेष छूट दी गयी है. इन सभी बहालियों के पाठ्यक्रम भी भिन्न हैं, जिससे झारखंडी अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल रहा. वहीं दूसरे राज्य के लोग बड़ी संख्या मेंं नौकरियों पर काबिज हो रहे है़ं.
वक्ताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर यदि सरकार व संबंधित विभाग समुचित कार्रवाई नहीं करते, तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 10 अगस्त को राजभवन के समक्ष रोजगार अदालत लगायी जायेगी, जिसमें जज के तौर पर राज्य के शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जायेगा़ बैठक में कौशिक कुमार, अभिनव भगत, अमित कुमार, रंजीत उरांव, सुभाष महतो, दुर्गा चरण, दीपक महतो, कुणाल, मो फुरकान, जियाउद्दीन, जेडी राम, सिद्दीक अंसारी, लतीफ आदि ने भी विचार रखे.
सरकार से मांग
सरकार से मांग की गयी कि दारोगा बहाली सहित अन्य राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर होने वाले बहालियों में उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेेेे, अलग- अलग विभागों की नियुक्ति नियमावली में एकरूपता लायी जाये, उत्क्रमित प्लस-2 विद्यालय शिक्षक बहाली में राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, मानव शास्त्र एवं अन्य विषयों में पद सृजित कर वर्तमान में होने वाली बहालियों में शामिल किया जाये, उत्क्रमित, प्राथमिक व मध्य विद्यालय जहां 50 छात्र अध्यनरत हैं वहां शिक्षकों का पद सृजित कर बहाली की जाये, सरकार द्वारा नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अधिकृत राज्य कर्मचारी चयन आयोग, लोकसेवा आयोग, जैक व अन्य स्वयं नियुक्ति परीक्षा का आयोजन करे.
