रांची : मेदिनीनगर में एक एकड़ खास महल जमीन का 30 साल तक के लिए लीज नवीकरण कराने के लिए लोगों को 12 करोड़ रुपये देने होंगे. सरकार की ओर निर्धारित दर के अनुसार, अगर किसी के पास एक डिसमिल जमीन है, तो उसे 12 लाख रुपये सरकार को भुगतान करने होंगे. यह स्थिति मेदिनीनगर के शहरी इलाके की है. लोगों को पहले लीज नवीकरण के लिए छह हजार रुपये प्रति डिसमिल भुगतान करना पड़ता था. एक एकड़ जमीन के लिए छह लाख रुपये चुकाने पड़ते थे.
पर पलामू के खास महल पदाधिकारी की ओर से जारी नयी अधिसूचना के मुताबिक लीज नवीकरण की दर बढ़ा कर 400 गुना कर दी गयी है. इससे वहां के लोग परेशान हैं. मामले को लेकर पलामू चेंबर अॉफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर व संगठन मंत्री अरविंद गुप्ता ने बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की. उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया. उन्हें बताया गया कि चार माह पूर्व भी स्थानीय विधायक के साथ उनलोगों ने मुख्यमंत्री से मिल कर लीज नवीकरण की पहले की दर में राहत देने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने इसका आश्वासन भी दिया था. पर कैबिनेट के फैसले के बाद जारी अधिसूचना से इसकी दर में बेतहाशा वृद्धि हो गयी है. मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और तत्काल भू-राजस्व सचिव केके सोन से बात की. मुख्यमंत्री ने भू-राजस्व सचिव को इसके निराकरण का निर्देश दिया है.
डेढ़ करोड़ की है आबादी
मेदिनीनगर की आबादी करीब डेढ़ करोड़ की है. यहां लोग खास महल की ही जमीन पर रहते हैं. कई ऐसे गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करके या रिक्शा चला कर जीवन यापन करते हैं. ऐसे लोगों के पास एक-दो डिसमिल जमीन है. ऐसे में उन्हें एक डिसमिल जमीन के लिए एक मुश्त 12 लाख रुपये देने होंगे. लोगों का कहना है कि वे कहां से इतने पैसे लायेंगे. ऐसे में जमीन ही छोड़नी होगी.
मुख्यमंत्री से मिल कर उनसे मामले के निराकरण का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है. भू-राजस्व सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.
– आनंद शंकर, अध्यक्ष, पलामू चेंबर अॉफ कॉमर्स
