रांची : झारखंड राज्य वाणिज्य कर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बुधवार को भी काला बिल्ला लगा कर काम किया. संघ ने जीएसटी लागू होने के पूर्व सभी कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि करने की मांग करते हुए तीन दिवसीय प्रदर्शन शुरू किया है.
संघ द्वारा जीएसटी लागू करने के पहले कर्मचारियों की वरीयता सूची का प्रकाशन करने, सेंट्रल कस्टम एंड एक्साइज के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कार्य के लिए सहायक वाणिज्य कर पदाधिकारी के पद का सृजन करने और वन नेशन वन टैक्स के लिए इक्वल वर्क, इक्वल पोस्ट, इक्वल पे व इक्वल प्रमोशन का सूत्र लागू करने की मांग की जा रही है. संघ के महासचिव राजेंद्र सिंह ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर कार्य का बोझ बढ़ जायेगा.
कार्य की समय सीमा तय होने की वजह से कर्मचारियों की वर्तमान संख्या से काम करना मुश्किल हो जायेगा. अगर जीएसटी लागू होने पर कर्मचारियों की कमी, स्वीकृत पदों पर पदस्थापन और अन्य राज्यों के अनुरूप विभागीय पुनर्गठन नहीं हुआ, तो वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा नहीं हो पायेगा. इसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर होगी.
