रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए कृतसंकल्प है. लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं. इसी कड़ी में राज्य के सभी नगर निकायों में एलइडी स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी. इससे न केवल लोगों को लाभ होगा, बल्कि सरकार के बिजली बिल में भी भारी बचत होगी. श्री दास बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर निकायों व इइएसएल के साथ स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए हुए एमओयू के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा करें. इसी प्रकार देवघर में कांवरिया पथों पर पहले स्ट्रीट लाइट लगायें. एक साल के भीतर सभी 43 नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया जाये. पहले चरण में 11 नगर निकायों में लगभग एक लाख स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी.
स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर 100 करोड़ स्वीकृत : उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. जिन गांवों में बिजली पहुंच गयी है, वहां पहले स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगने से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आयेंगे. वहां लोग देर रात तक आवागमन कर सकेंगे. दुकानें खुली रख सकेंगे. महिलाओं के मन में सुरक्षा की भावना आयेगी. श्री दास ने सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों से एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि विभाग के सहयोग से ही समय से काम पूरा किया जा सकेगा. किसी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. निकाय के प्रतिनिधि और इइएसएल के अधिकारियों के बीच समन्वय हो.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुरू होगा काम : कार्यक्रम में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में देवघर, बासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, जुगसलाई नगरपालिका, जमशेदपुर, मानगो, धनबाद नगर निगम, मेदिनीनगर नगर परिषद का एमओयू किया गया है. रांची नगर निगम में कैबिनेट से पारित होते ही काम शुरू हो जायेगा. इन स्ट्रीट लाइट के लगने से 4.66 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होगी, जिससे सरकार के 21 करोड़ रुपये सालाना बचेंगे. कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, इइएसएल के प्रोग्राम मैनेजर प्रभात कुमार समेत नगर निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री के अन्य फैसले
राज्य में कालाजार उन्मूलन अभियान चलायेगी सरकार
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य को कालाजार से मुक्त करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसके तहत एक से 31 जुलाई तक मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन अभियान चलाया जायेगा. मरीजों के मुफ्त चिकित्सा और दवा दी जायेगी. साथ ही उन्हें प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से एक माह तक मजदूरी भी दी जायेगी. कालाजार के मरीज को अस्पताल तक लाने वाले व्यक्ति को भी 200 रुपये सम्मान राशि दी जायेगी. राज्य के चार जिले (दुमका, गोड्डा, साहेबगंज व पाकुड़) कालाजार की चपेट में है. मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. जिले के उपायुक्त, प्रशासनिक पदाधिकारी व स्वास्थ्य पदाधिकारी समन्वय बनाकर इसे लागू करेंगे. श्री दास ने कहा कि एक माह तक समर्पण व ईमानदारीपूर्वक इसे लागू करने से राज्य को कालाजार के कलंक से मुक्ति मिलेगी. स्थानीय निवासियों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा.
ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 400 बसें, सीएम ने दी योजना को मंजूरी
रांची. ग्रामीण इलाकों को परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए सरकार ग्रामीण रूटों पर 400 बसें चलायेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है. 350 बसें ग्रामीणों के अावागमन के लिए चलेंगी. जबकि, 50 बसें महिलाओं और युवतियों के के लिए चलायी जायेंगी. बस की सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों को कॉलेज अाने-जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है. सरकार ने विभाग को बसों का रूट तय करने का निर्देश दिया है. सरकार ने स्टैंड अप योजना के तहत बस चालकों के सस्ती दर पर लोन देने का भी फैसला लिया है. अगर बस संचालक निर्धारित अवधि के दौरान लोन वापस कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज में छूट भी दी जायेगी. सरकार ने किसानों को भी इसी प्रकार लोन की ब्याज दर में छूट देने का फैसला किया है. चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने का फैसला किया था. इसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है.
