कोयला नीलामी अध्यादेश का विरोध

रैयत अब परियोजना के लिए नहीं देंगे भूमि फ ोटो फाइल संख्या 31 कुजू सी : जानकारी देते रैयत विस्थापित मोरचा के अध्यक्ष मांडू.भारत सरकार द्वारा कोयला नीलामी अध्यादेश एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन करने के निर्णय का रैयत विस्थापित मोरचा विरोध करता है. उक्त बातें रैयत विस्थापित मोरचा के केंद्रीय अध्यक्ष फागू बेसरा ने हेसागढ़ा में पत्रकारों से बुधवार को कही. श्री बेसरा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों के इशारे पर मजदूरों एवं किसानों के अधिकारों में कटौती करते हुए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है. कोयला नीलामी अध्यादेश से निजीकरण करने में लगी है. भूमि अधिग्रहण में संशोधन कर मनमानी ढंग से भूमि का अधिग्रहण कर लोगों को विस्थापित करने में लगी है. उन्होंने कहा कि भू स्वामी रैयत की सहमति की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है. श्री बेसरा ने कहा कि भू स्वामी रैयत अब किसी भी परियोजना के लिए भूमि नहीं देंगे. रैयत विस्थापित मोरचा की केंद्रीय समिति की बैठक चार जनवरी 2015 को सैनी होटल रामगढ़ में आयोजित की गयी है. मौके पर महासचिव सैनाथ गंझू, रंजीत बेसरा, कोषाध्यक्ष मो अताउल्लाह, राजकुमार महतो,सुखदेव महतो, सोनाराम टुडू, दिनेश हांसदा, गौतम, आशीष करमाली आदि उपस्थित थे.