जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट आने के बाद डीसी ने रोस्टर के अनुसार डयूटी देने का दिया निर्देश
मेदिनीनगर : होम गार्ड के जवानों को रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं दी जाती. कुछ होम गार्ड के जवान निरंतर ड्यूटी में रहते हैं और अधिकांश होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी से वंचित रखा जाता है.
इसके कारण ड्यूटी से वंचित जवानों में आक्रोश भी रहता है. इसका खुलासा प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में हुआ है. होमगार्ड के जवानों की शिकायत प्राप्त होने के बाद पलामू के उपायुक्त अमीत कुमार ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था. कमेटी में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का, पुलिस उपाधीक्षक प्रभातरंजन बरवार व कार्यपालक दंडाधिकारी सतीश कुमार थे. पूरे मामले की जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि होमगार्ड के जवानों को रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं दी जाती. इसके बाद पलामू के उपायुक्त ने होमगार्ड के जिला समादेष्टा कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से हो, इसके लिए कई निर्देश दिये हैं.
उपायुक्त श्री कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी गृहरक्षकों की सूची उनके वरीयता के अनुसार एक सप्ताह के अंदर उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराये. प्रत्येक होमगार्ड के जवानों को रोस्टर के अनुसार ही डयूटी आवंटित किया जाये. किस होमगार्ड को क्या डयूटी दी जा रही है, इसके बारे में भी विस्तृत सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है. सभी होमगार्ड के जवानों का बांड भरवाने को कहा गया है. उन्हें रोस्टर के अनुसार ही ड्यूटी दी जाये, कुछ ऐसे भी होमगार्ड के जवान हैं, जो अपना व्यवसाय व अन्य कार्य में लगे रहते हैं, ऐसे लोग ड्यूटी मिलने के बाद भी डयूटी नहीं करते हैं. ऐसे होमगार्ड के जवानों से स्वघोषणा प्राप्त करने के बाद ही ड्यूटी आवंटित किया जाये.
साथ ही यह भी कहा गया है कि अब जिला समादेष्टा अपने कार्यालय में किसी भी होमगार्ड को रखने के पहले पूर्वानुमति जरूर लेंगे. कार्यों से अवकाश प्राप्त, सेवामुक्त गृह रक्षकों को कार्यालय कार्य से पूर्ण रूप से अलग रखने को कहा गया है.
डीसी ने आदेश में कहा है कि रोस्टर के अनुसार ही होमगार्डों को ड्यूटी मिले, ताकि होमगार्ड के जवानों में आक्रोश न हो और आनावश्यक रूप से शिकायत प्रशासन के वरीय अधिकारियों तक न पहुंचे. होमगार्ड के कई जवानों का यह आरोप था कि रोस्टर के अनुसार ड्यूटीनहीं मिलती. इसकी शिकायत मिलने के बाद पलामू के उपायुक्त् अमीत कुमार ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया था. रिपोर्ट आने के बाद इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई निर्देश जारी किये गये हैं.
