उपायुक्त के आदेश के बाद डीडीसी ने जारी किया पत्र
मेदिनीनगर : पलामू के सभी बीपीओ व कंप्यूटर सहायक के मानदेय में कटौती करने का निर्देश दिया गया है. पलामू के उपायुक्त अमित कुमार के आदेश के आलोक में डीडीसी रविशंकर वर्मा ने इसका पत्र निर्गत किया है.
जिसके मुताबिक पलामू के 17 प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व कंप्यूटर सहायकों के मानदेय में कटौती कर भुगतान करने को कहा गया है. मानदेय की कटौती जुलाई माह में की गयी है. इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो रिपोर्ट जारी की गयी है, उसी के आधार पर पंचायतवार विवरण तैयार कर रोजगार सेवकों की मानदेय में भी कटौती की जाये. रोजगार सेवकों का भी मानदेय निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा नहीं किया जाये.
क्यों हुई मानदेय में कटौती
मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में डोभा का जो निर्माण हुआ है, उसका मिट्टी कार्य, यथास्थिति बंद करने और पक्का योजना पूर्ण कराकर एमआईएस इंट्री करने का निर्देश राज्य सरकार के स्तर से प्राप्त हुआ था. इसे लेकर 15 से 20 जुलाई तक सभी प्रखंडों को शत-प्रतिशत एमआईएस इंट्री करने का निर्देश दिया गया था.
लेकिन उपायुक्त अमित कुमार ने समीक्षा के दौरान यह पाया कि इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं है. जिसके बाद उन्होंने प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व कंप्यूटर सहायक के मानदेय में कटौती का निर्देश दिया है. जिसके आलोक में डीडीसी द्वारा पत्र निर्गत किया गया है.
बताया गया कि पलामू के 21 प्रखंडों में 16 हजार, 760 योजना ली गयी थी, इसमें से 7496 योजना पूर्ण हुई, योजना पूर्ण होने का प्रतिशत 45 प्रतिशत रहा है. जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक विश्रामपुर में 93, चैनपुर में 72, छतरपुर में 77, मेदिनीनगर में 97, हैदरनगर में 83, हरिहरगंज में 86, हुसैनाबाद में 84, मोहम्मदगंज में 66, नावाबाजार में 85, पांडू में 73, पांकी में 82, पाटन में 98, पीपरा में 63, रामगढ में 70, सतबरवा में 80, तरहसी में 74 व उंटारीरोड में 90 प्रतिशत मानदेय राशि का भुगतान करने को कहा गया है, जबकि नौडीहाबाजार, पडवा, लेस्लीगंज, मनातू इन चार प्रखंडों में 100 प्रतिशत मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
अगस्त में शौचालय निर्माण की प्रगति के आधार पर होगी मानदेय की निकासी
मनरेगा के तहत गांवों में जो शौचालय का निर्माण हुआ है, उसकी निर्माण की प्रगति के आधार पर अगस्त माह में बीपीओ और मनरेगा कर्मियों की मानदेय की निकासी होगी. जारी पत्र में कहा गया है कि अगस्त माह में शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा होगी. प्रगति के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा.
