आदेश की अवहेलना किये जाने पर डीसी सख्त
मेदिनीनगर : पलामू के उपायुक्त अमित कुमार ने जिले के आठ प्रखंडों के बीडीओ के वेतन पर रोक लगा दी है. साथ ही जिन बीडीओ के वेतन पर रोक लगी है, उनसे तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के मामले में क्यों न निलंबन की कार्रवाई की जाये. इस मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. डीसी ने लापरवाही के मामले को काफी गंभीरता से लिया है.
जिन प्रखंडों के बीडीओ के वेतन पर लगी रोक
उपायुक्त अमित कुमार ने जिन प्रखंडों के बीडीओ के वेतन पर रोक लगायी है, उसमें विश्रामपुर, चैनपुर, रामगढ, छतरपुर, हरिहरगंज, हुसैनाबाद, पाटन, पीपरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम शामिल है.
क्यों नहीं निलंबित व विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाये
उपायुक्त अमित कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि क्यों नहीं राज्य सरकार व उच्च अधिकारियों की परवाह नहीं करने के मामले में उन्हें निलंबित करने तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु आरोप पत्र गठित कर ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया जाये.
पलामू के सभी राजस्व गांवों में डोभा का निर्माण किया जाना है. 11 मई की बैठक में सभी बीडीओ को कहा गया था कि जिले के जो 1925 राजस्व ग्राम हैं, उन सभी गांवों में पांच-पांच डोभा का निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें.
आदेश में कहा गया था कि पांच डोभा की योजना का स्वीकृत कर उसका एमआइएस इंट्री करेंगे तथा स्थल पर कार्य लगाकर मॉनसून के पूर्व पूरा करायेंगे, लेकिन प्रखंडों से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उसकी समीक्षा में यह पाया गया है कि उपरोक्त बीडीओ द्वारा लक्ष्य को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली गयी तथा निर्देश की भी परवाह नहीं की गयी. इसी वजह से प्रखंडों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन अत्यंत असंतोषप्रद है.
