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वार्ड सदस्य के नर्विरिोध नर्विाचन पर विवाद

वार्ड सदस्य के निर्विरोध निर्वाचन पर विवाद – एक मात्र प्रतिद्वंद्वी विशुनदेव यादव का आरोप, साजिश के तहत रद्द किया गया मेरा नामांकन- निर्वाची पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग और लातेहार उपायुक्त से की शिकायत सुनील कुमार, लातेहारजिले के मनिका प्रखंड की जान्हो ग्राम पंचायत स्थित वार्ड तीन के प्रत्याशी रूबी देवी को निर्विरोध निर्वाचित होने […]

वार्ड सदस्य के निर्विरोध निर्वाचन पर विवाद – एक मात्र प्रतिद्वंद्वी विशुनदेव यादव का आरोप, साजिश के तहत रद्द किया गया मेरा नामांकन- निर्वाची पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग और लातेहार उपायुक्त से की शिकायत सुनील कुमार, लातेहारजिले के मनिका प्रखंड की जान्हो ग्राम पंचायत स्थित वार्ड तीन के प्रत्याशी रूबी देवी को निर्विरोध निर्वाचित होने पर विवाद हो गया है़ रूबी देवी के एक मात्र प्रतिद्वंद्वी विशुनदेव यादव ने आरोप लगाया है कि उनका नामांकन पत्र साजिश के तहत रद्द किया गया है़ विशुनदेव यादव ने अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन और लातेहार उपायुक्त से इसकी लिखित शिकायत की है़ विशुनदेव ने आरोप लगाया है कि रूबी देवी के पति मथुरा यादव पारा शिक्षक हैं और नामांकन प्रपत्र दाखिल करते वक्त उनकी ड्यूटी बीडीओ कार्यालय में लगी थी. विशुनदेव का कहना है कि रूबी देवी को जिताने के लिए निर्वाची पदाधिकारी बीडीओ शंकराचार्य समद ने उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया़ रूबी देवी को निर्विरोध वार्ड सदस्य घोषित कर प्रमाण पत्र भी प्रदान कर दिया. क्या है मामलाजान्हो पंचायत के वार्ड तीन से दो प्रत्याशी रूबी कुमारी और विशुनदेव यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. जांच के क्रम में विशुनदेव यादव का प्रपत्र 29 और छह के हस्ताक्षर में भिन्नता पायी गयी थी़ इस कारण उनका नामांकन प्रपत्र खारिज कर दिया गया था़ विशुनदेव यादव का आरोप है कि हस्ताक्षर का बगैर किसी विशेषज्ञ से जांच कराये इसमें भिन्नता बताना और नामांकन प्रपत्र रद्द करना उचित नहीं है़ क्या कहते हैं निवार्ची पदाधिकारीनिवार्ची पदाधिकारी शंकराचार्य समद का कहना है कि विशनुदेव यादव ने प्रपत्र 29 में जो हस्ताक्षर किया है, वह प्रपत्र छह से मेल नहीं खाता है. प्रथम दृष्टया गलत पाया गया, इसी वजह से उनका नामाकंन प्रपत्र रद्द किया गया. किसी विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरों की जांच कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो नहीं किया गया, लेकिन इसकी पूरी सूचना पर्यवेक्षक को दी जा चुकी है.

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