मेदिनीनगर : राज्य महिला आयोग ने गुरुवार को परिसदन में खुली अदालत लगाया. इसमें पलामू प्रमंडल के तीनों जिले से आये भुक्तभोगी महिलाओं के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया. आयोग की अध्यक्षा कल्याणी शरण ने बताया कि गुरुवार को खुली अदालत में पलामू प्रमंडल के तीनों जिले से 30 मामले आये हैं. इसमें घरेलू हिंसा, यौन शोषण, डायन बिसाही, बलात्कार, धोखाधड़ी, दहेज प्रथा व जमीन से संबंधित मामले शामिल हैं.
अदालत में जिस मामले के वादी व परिवादी दोनों उपस्थित हैं. उन मामलों के निबटारा का प्रयास किया गया. ऐसे कई मामलों को निष्पादित भी किया गया है. लेकिन जिस केस के केवल एक पक्ष के लोग आये हैं, उन्हें निबटारे के लिए अगली तिथि निर्धारित की गयी है और उस तिथि को दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया गया है. अध्यक्ष श्रीमती शरण ने बताया कि आयोग का यह प्रयास है कि भुक्तभोगी महिलाओं को सहज रूप में न्याय मिले. इसी उद्देश्य को लेकर आयोग आपके द्वार खुली अदालत लगाया है.
उन्होंने बताया कि जिन मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों के सहमति से संभव है, उसे त्वरित निष्पादित किया जाता है. लेकिन कुछ वैसे मामले सामने आते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन की मदद की जरूरत पड़ती है. उन मामलों संबंधित थाना को सौंप कर रिपोर्ट मांगा जाता है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में सम्मान मिले और बेहतर वातावरण तैयार हो, इसके लिए यह जरूरी है कि लोग अपनी सोच में बदलाव लायें. घरेलू हिंसा किन कारणों से हो रही है, महिलाएं क्यों प्रताड़ित की जाती है, इस पर भी आयोग गंभीर होकर विचार करता है और लोगों को जागरूक
करता है.
आयोग का काम सिर्फ न्याय देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाते हुए उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन में बदलाव भी लाना है. समय-समय पर सेमिनार आयोजित की जाती है और लोगों को कानूनी जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाता है.
मौके पर आयोग के अवर सचिव चंद्रशेखर झा, आप्त सचिव रानी कस्तूरी, सदस्य रेणु देवी, शर्मिला शरण, पूनम प्रकाश द्विवेदी, आरती राणा, सदर थाना प्रभारी ममता कुमारी, महिला थाना प्रभारी दुलर चौडे, सोनी प्रिया, रिंकी कुमारी आदि मौजूद थे.
