मेदिनीनगर : उपायुक्त अमीत कुमार ने पांच अफसरों के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही मुख्यमंत्री जनसंवाद के लंबित मामलों को 48 घंटों के अंदर शत-प्रतिशत निराकरण कर प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया है.
यदि इस निर्धारित अवधि के दौरान कार्य नहीं होता और मामले लंबित रहने के कारण नहीं बताये जाते, तो इस मामले में अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के अनुशंसा मुख्यमंत्री जनसंवाद के नोडल पदाधिकारी से की जायेगी. बताया गया कि जनसंवाद के नोडल अधिकारी के निर्देश के आलोक में डीसी श्री कुमार ने मेदिनीनगर नगर पर्षद, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जिला कल्याण, जिला आपूर्ति कार्यालय के लौगिंन की समीक्षा उपायुक्त ने की थी. इस दौरान यह पाया गया कि इन विभागों में कुल 418 मामले लंबित है, जबकि इन मामलों के निष्पादन के लिए समय समय पर पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया. इसके बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी. जारी आदेश में उपायुक्त श्री कुमार ने कहा है कि लंबित मामलों से यह स्पष्ट हो रहा है कि पदाधिकारियों का जनता की शिकायतों के निराकरण के प्रति अपेक्षित रुचि नहीं है.
डीएसइ कार्यालय के पास 146 मामले हैं लंबित
पलामू में पांच विभागों के पास मुख्यमंत्री जनसंवाद के 418 मामले लंबित है. समीक्षा के दौरान यह तथ्य उभर कर सामने आया है. इसमें पेयजल व स्वच्छता विभाग के पास 46, मेदिनीनगर नगर पर्षद 20, जिला आपूर्ति विभाग के 112, जिला कल्याण विभाग 94 और जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में 146 शिकायत लंबित है.
इन अफसरों के वेतन पर लगी है रोक
जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार, मेदिनीनगर नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अलबर्ट विलुंग, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह के वेतन निकासी पर उपायुक्त अमीत कुमार ने रोक लगा दी है.
