तीन बीडीओ का कटा वेतन तीन बीपीओ से स्पष्टीकरण
अन्य योजनाओं में धीमी प्रगति देख नाराजगी कोडरमा बाजार : उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, डीबीटी, विद्युत समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई. समीक्षा में मनरेगा से निर्मित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्र, डोभा व डीबीटी में संतोषजनक […]
अन्य योजनाओं में धीमी प्रगति देख नाराजगी
कोडरमा बाजार : उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, डीबीटी, विद्युत समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई. समीक्षा में मनरेगा से निर्मित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्र, डोभा व डीबीटी में संतोषजनक प्रगति नहीं रहने के कारण डीसी ने बीपीओ व बीडीओ को फटकार लगाई. साथ ही 31 मई तक हर हाल में लक्ष्य का 50 प्रतिशत डोभा निर्माण कार्य शुरू करवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के शत प्रतिशत चयनित लाभुकों का निबंधन सात दिन के अंदर करने का निर्देश दिया.
डीसी ने सतगावां, जयनगर व मरकच्चो बीपीओ से स्पष्टीकरण पूछने और तीनों प्रखंडों के बीडीओ का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया. लघु सिंचाई विभाग से बनने वाले लिफ्ट एरिगेशन की समीक्षा में पाया गया कि 32 में से अबतक 25 निर्माण कार्य लंबित हैं. इस पर डीसी ने संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर सात दिनो के अंदर लंबित कार्य को पूरा करने, भूमि संरक्षण विभाग को पुराने तालाबों के लंबित भुगतान को शीघ्र निष्पादन करने समेत कई निर्देश दिये. मौके पर डीडीसी आदित्य कुमार आनंद, डीपीओ शाहिद अहमद समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, प्रखंडों के बीडीओ, बीपीओ मौजूद थे.
भूमिहीनों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ : प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की समीक्षा के दौरान डीसी ने योजना के सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन व स्थल जांच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया. बैठक में कई प्रखंडों के बीडीओ ने बताया कि आवास योजना में कुछ ऐसे भी लाभुक हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है. भूमि के अभाव में ऐसे लोगों को योजना का लाभ देने में परेशानी हो रही है. इस पर डीसी ने सभी अंचलों के सीओ को सरकारी भूमि चिह्नित कर ऐसे लाभुकों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
पुरानी इंदिरा आवास योजना में 336 आवास जो शौचालय के कारण लंबित हैं, उसे 10 दिन के अंदर पूर्ण करने, लंबित डीसी बिल को शीघ्र समर्पित करने या राशि वापस करने का निर्देश दिया. इसके अलावा प्रखंडस्तरीय बैठक में सभी विभागों के जेइ की उपस्थिति अनिवार्य करने और इसमें लापरवाही बरतने पर बीडीओ को संबंधित जेइ का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया.