नहीं चलेंगे बिना निबंधन वाले शक्तिमान : उपायुक्त

खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने दिये कई निर्देश बालू घाटों पर न हो पॉकलेन व जेसीबी का प्रयोग कोडरमा बाजार : डीसी भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न विभागों की बैठक हुई. मौके पर पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी, डीएफओ सूरज कुमार सिंह, डीडीसी आलोक त्रिवेदी, एडीएमओ राजा राम प्रसाद, […]

खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने दिये कई निर्देश

बालू घाटों पर न हो पॉकलेन व जेसीबी का प्रयोग
कोडरमा बाजार : डीसी भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न विभागों की बैठक हुई. मौके पर पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी, डीएफओ सूरज कुमार सिंह, डीडीसी आलोक त्रिवेदी, एडीएमओ राजा राम प्रसाद, अंचलों के सीओ-बीडीओ, विभिन्न थाना के थानेदार आदि मौजूद थे. खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने सभी अंचलों के सीओ और थाना प्रभारी को कई निर्देश दिये. बैठक में कहा गया कि सघन जांच अभियान चला कर अवैध रूप से चलने वाले वाहनों को जब्त करते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज करें. बिना निबंधन वाले शक्तिमान ट्रक को किसी भी हालात में चलने नहीं दिया जाये. परिचालन होने पर विधि सम्मत कार्रवाई करें.
डीसी ने बालू घाटों पर पॉकलेन और जेसीबी पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि बालू घाटों में जेसीबी और पॉकलेन से किसी भी हाल में बालू का उठाव न हो. सरकारी भूमि पर बने क्रशरों की जांच कर एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया. वहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करने वाले क्रशरों को नोटिस करें. साथ ही इसकी जानकारी एसपी, डीसी व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दें.
13 फोकस एरिया में लगेगा हेल्थ कैंप : डीसी ने 13 फोकस एरिया की बैठक में प्रखंडों के बीडीओ सीओ और थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि 13 फोकस एरिया के चिह्नित 27 गांवों में एक भी बच्चा स्कूल से ड्राप आउट न हो इसके लिए ऐसे बच्चों को चिह्नित कर समीप के विद्यालय में उसका नामांकन करवाये. सीओ को योग्य लाभुकों को पेंशन का लाभ देने,सीएस को स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने आदि का निर्देश दिया गया.
एसटी एससी अत्याचार निवारण समिति की बैठक : एसटी एससी अत्याचार निवारण समिति की बैठक में दो मामले आये, जिसे सर्वसम्मति से निष्पादित करते हुए डीसी ने झुमरीतिलैया निवासी पीड़िता सुसाना खलखो को प्रावधान के तहत 25000 की राशि देने की स्वीकृति दी.

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