मजदूर चाहेंगे, तभी चलेगा प्लांट : विजय

By Prabhat Khabar Digital Desk
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20कोडपी6संबोधित करते यूनियन के अध्यक्ष विजय पासवान.झारखंड जनरल मजदूर यूनियन की बैठक हुई राजनीतिक दलों पर मजदूरों को छलने का आरोप प्रतिनिधि, जयनगर झारखंड जनरल मजदूर यूनियन बांझेडीह शाखा की बैठक प्लांट के गेट नंबर एक के निकट सेलो कंपनी परिसर में हुई. अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष विजय पासवान ने की व संचालन छोटू कुमार यादव ने किया. विजय पासवान ने कहा कि राजनीतिक दलों ने मजदूरों को छला है और दलाल प्रवृत्ति के लोग विभिन्न कंपनियों की दलाली कर रहे हैं. मजदूर चाहेंगे तभी प्लांट चलेगा, अन्यथा नहीं. उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बना कर डीवीसी प्रबंधन व मेंटेनेंस कंपनियों को टक्कर देंगे. यहां मजदूरों को रूम रेंट नहीं मिल पा रहा है, डीवीसी के स्टोर में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी के अलावा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है. एश ब्रदर्स कंपनी भी मजदूरों को सुविधाओं के अलावा हड़ताल अवधि की मजदूरी भी नहीं दे रही है. राजकुमार साव ने कहा कि आका कंपनी ने चार आइटीआइ प्रशिक्षित युवकों को कई माह से वेतन रोक रखा है. बैठक को सुरंेद्र यादव, शंकर सुमन, छोटू यादव, महेंद्र मोदी, बहादुर यादव व उमाशंकर पासवान ने भी संबोधित किया. अगली बैठक एक सितंबर को होगी. मौके पर सिकंदर साव, कमलेश पंडित, सतीश शर्मा, उदय यादव, मो हनीफ, विशेश्वर यादव, दिलीप पासवान, भोला पासवान, अशोक मोदी, छोटेलाल मंडल आदि थे. स्टेयरिंग कमेटी का गठनमजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए विजय पासवान के नेतृत्व में स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया. इसमें सभी मेंटेनेंस कंपनियों में कार्यरत मजदूरों को रखा गया है. इसमें आका कंपनी से राजकुमार साव, उमाशंकर पासवान, सिकंदर साव, एसएन सिंह कंपनी से सुरेंद्र यादव, शंकर सुमन, राजा राम रजक, बीके कंपनी से छोटू यादव, सुनील सिंह, आलोक राणा, ऑपरेशन कंपनी से दशरथ पासवान, अशोक मोदी, महेंद्र मोदी, एस ब्रदर्स कंपनी से राम सुंदर दास, बीरू राम, डीवीसी स्टोर से सहदेव साव, मथुरा पासवान, भोला राम, लोकनाथ कंपनी से बहादुर यादव व विनोद पासवान को रखा गया है.मजदूरों का हो रहा शोषण : झाविमोझाविमो नेता मनोहर मोदी ने विभिन्न मेंटेनेंस कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सभी कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही हैं. बांझेडीह प्लांट में डीवीसी व मेंटेनेंस कंपनियों की मिलीभगत से मजदूरों का शोषण हो रहा है. इन्हें प्रावधान के मुताबिक कोई सुविधा नहीं मिलती है.
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