जमशेदपुर : अल फलाह वेलफेयर सोसाइटी ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर मानगो क्षेत्र को अौद्योगिक शहर में शामिल करने का सुझाव देते हुए मानगो क्षेत्र में उद्योग की संभावना को मूर्त रूप देने, जलापूर्ति-विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, नागरिक सुविधा का विस्तार करने, मानगो का मास्टर प्लान तैयार कर सड़कों का जाल बिछाने समेत अन्य सुझाव दिया है. प्रतिनिधिमंडल में रेयाज खान, भवानी सिंह, शमशेर आलम, मो इरशाद खान, मुख्तार अंसारी समेत अन्य लोग शामिल थे.
मतदान केंद्रों को व्यवस्थित किया जाये : मंच
जन सेवा मंच ने जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताअों की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों को व्यवस्थित करने, जुगसलाई के 14 वार्ड के नजदीक ही मतदान केंद्र की व्यवस्था करने समेत अन्य सुझाव दिये हैं. मंच के प्रतिनिधिमंडल में विजय कुमार सिन्हा, चंदन जायसवाल, मिनाज अहमद, गोपाल अग्रवाल, दीपक समेत अन्य लोग शामिल थे.
एक शहर में दो अलग-अलग कानून गलत : अभय सिंह
झाविमो के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बयान जारी कर एक शहर में दो अलग-अलग कानून (इंडस्ट्रियल टाउन एवं नगर निगम) को गलत बताया है. श्री सिंह के अनुसार जिला प्रशासन को नगर निगम एवं इंडस्ट्रियल टाउन पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये.
जुगसलाई में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव वोट से हो : मंच
राष्ट्रीय भोजपुरी मंच ने जुगसलाई नगर परिषद के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव मतदान से कराने, वार्ड कमिश्नर द्वारा चुने जाने पर खरीद फरोख्त होने, चुनाव में खर्च पर लगाम लगाने, नगर परिषद का चुनाव 1983 नगरपालिका चुनाव की भांति कराने का सुझाव दिया है. प्रतिनिधिमंडल में कवलेश्वर पांडेय, किशन कुमार सिंह, परवीन प्रसाद, राजेश सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे.
टाटा लीज क्षेत्र को अौद्योगिक क्षेत्र बनाया जाये : चैंबर
जमशेदपुर चैंबर अॉफ काॅमर्स के अध्यक्ष मोहन लाल अग्रवाल, महासचिव हरविंदर सिंह मंटू ने साकची को अौद्योगिक क्षेत्र से बाहर करने पर हैरानी जाहिर करते हुए पूरे लीज क्षेत्र को अौद्योगिक शहर का दर्जा देने की मांग की है.
निगम बनने से पूर्व विस्थापितों का सर्वे हो : हरमोहन महतो
झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर मानगो को नगर निगम एवं जुगसलाई को नगर परिषद बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले टाटा कंपनी व शहर बसने से विस्थापित हुए 18 मौजा के आदिवासियों-मूलवासियों का सर्वे करा कर मूल रैयत खतियान धारी को चिह्नित कर नौकरी, मुआवजा देने तथा सीएनटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार अनुपयोगी खाली जमीन को लौटाने की मांग-सुझाव दिया है.
