जमशेदपुर: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा एवं मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेसिंग कर मनरेगा से डोभा निर्माण तथा मनरेगा के अन्य कार्यों की समीक्षा की. वीडियो कांफ्रेसिंग में डीडीसी विनोद कुमार, एनइपी की निदेशक रंजना मिश्रा, डीआरडीए की निदेशक उमा महतो, सभी बीडीअो अौर सभी बीपीअो मौजूद थे. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक गांव में मनरेगा से 20-20 डोभा बनाये जाने हैं. पूर्व में जितने बन गये हैं (एक गांव में पांच) उसे घटा कर हर गांव में उतने डोभा (प्रत्येक गांव में 15-15) डोभा बनाये जाने हैं.
मुख्य सचिव ने लाभुकों का चयन कर रिकार्ड तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति देकर तैयारी पूर्ण रखने का निर्देश दिया, ताकि फसल कटनी के तत्काल बाद डोभा निर्माण शुरू हो सके. डीडीसी ने बताया कि जिले में डोभा निर्माण का मॉडल प्राकलन प्रखंडों से तैयार किया जा चुका है अौर प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है.
मुख्य सचिव ने जिले के 98 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों के बैंक खाता खुलने को सौ प्रतिशत करने का निर्देश दिया. साथ ही मनरेगा श्रमिकों का डीबीटी से भुगतान के लिए आधार एवं बैंक खाता के 60 प्रतिशत हुए सीडिंग व मैपिंग को बढ़ाने व प्रखंडों से आये आधार नंबर अौर बैंक खाता को एलडीएम को भेजने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों का बैंक खाता, आधार नंबर अौर जॉब कार्ड की इंट्री करने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया.
