वैसे भी टाटा लीज एरिया में सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर की रजिस्ट्री होती है, जिसमें जमीन लीज पर नहीं दी जाती है. इस कारण यह अवैध नहीं है और रजिस्ट्री हो सकती है. कौशल सिंह ने बताया कि लोन की दिक्कतों को दूर करने की जरूरत है.
एसोसिएशन ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में जी प्लस 4 का आदेश देने तथा नक्शा पास करने के बदलाव से राहत मिली है. इस मामले में आगे का प्रावधान पूरा करने की जरूरत है.प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष शिबू बर्मन, कौशल सिंह, सिंहभूम चेंबर के महासचिव प्रभाकर सिंह, अशोक चौधरी, बिपिन प्रसाद समेत कई मौजूद थे.