जमशेदपुर; बड़कागांव फायरिंग के खिलाफ झाविमो, कांग्रेस, वामदल, राजद, जदयू समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा 24 अक्तूबर को झारखंड बंद कराया जायेगा. इससे पूर्व 17 अक्तूबर को बड़कागांव में संकल्प सभा आयोजित की जायेगी. रघुवर दास के मुख्यमंत्री बने 20 माह हो गये, लेकिन अब वह 86 बस्ती के मालिकाना हक पर चर्चा भी नहीं करते. यह बातें झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहीं.
काशीडीह पूजा पंडाल के उदघाटन के लिए अाये श्री मरांडी ने कहा कि जब से केंद्र अौर राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, तब से राज्य में कानून-व्यवस्था के हालात ठीक नहीं हैं. बड़कागांव में लोगों की जमीन जबरन छीनी जा रही है अौर प्रति एकड़ 20 लाख रुपये दिये जा रहे हैं, जिससे रांची में एक फ्लैट तक खरीदा नहीं जा सकता है. श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास बड़कागांव के लोगों की क्या तकलीफ है, यह सुनने का समय नहीं है अौर अमेरिका, मुंबई जाकर कॉरपोरेट के लिए काफी समय है. अगर मुख्यमंत्री बड़कागांव की चौपाल में जाकर समस्या सुन लेते तो समाधान हो जाता.
छह विधायकों के दल -बदल के मुद्दे पर श्री मरांडी ने कहा कि हाई कोर्ट ने विधान सभा अध्यक्ष को कितने समय में मामले का निष्पादन करेंगे इसका शपथ पत्र देने कहा है अौर सुनवाई की अगली तिथि 10 नवंबर रखी है. उन्होंने उम्मीद जताया है कि 10 नवंबर को कोई निष्कर्ष आयेगा. पूर्व विधायक अरविंद सिंह की घोषणा समेत कई लोगों के पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर श्री मरांडी ने कहा कि परिवार में नाराजगी होती रहती है. प्रेस वार्ता में केंद्रीय सचिव अभय सिंह, जिला अध्यक्ष बबुआ सिंह भी मौजूद थे.
अजीत सिंह झाविमो में लौटे
झाविमो छोड़ चुके जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह बुधवार को झाविमो में लौट आये. परिसदन में बाबू लाल मरांडी ने अजीत सिंह का माला पहना कर स्वागत किया. इससे पूर्व बाबूलाल मरांडी के शहर आने पर जिला अध्यक्ष बबुआ सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताअों ने स्वागत किया.
सरकार की नीति के खिलाफ लोगों में रोष
झाविमो सुप्रीमो ने कहा कि सरकार की नीति के खिलाफ पूरे प्रदेश के लोग आंदोलित हैं. सीएनटी- एसपीटी में सरकार चुपचाप संशोधन कर रही है, जबकि इसके अधिकांश प्रावधान शिडयूल 9 के हैैं, जिसे राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती. विधान सभा में उसे पेश कर संसद में भेजना पड़ता है, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ कैबिनेट में चर्चा कर राज्यपाल के पास भेज दिया. उन्होंने कहा कि विकास पर कोई रूकावट नहीं है अौर एक्ट में प्रावधान हैं जिसके अनुसार पूर्व में एचइसी, बोकारो की कंपनी अौर चांडिल डैम बना है, फिर भी संशोधन कर जमीन लूटने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है. गरीब लोग गैर मजरूआ जमीन पर खेती करते हैं, अौर घर बना कर रहते हैं, लेकिन उसकी जमाबंदी रद्द कर सरकार लैंड बैंक बना कर कॉरपोरेट को देने जा रही है.
बंद टायो की सरकार को चिंता नहीं : श्री मरांडी ने बताया कि टायो समेत राज्य में कई कंपनियां बंद हो गयी अौर अॉक्सन हो रहा है, लेकिन सरकार उसे चालू नहीं कर रही है, बल्कि बंदूक-गोली अौर लाठी के बल पर गरीबों की जमीन छीन कर कॉरपोरेट को देने जा रही है.
