जमशेदपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण देने के लिए गुरुवार को निकायों में कैंप लगाने की योजना पहले ही दिन अनियमितता की भेंंट चढ़ गयी. जुगसलाई नगरपालिका में कैंप तो लगा लेकिन कोई बैंक नहीं आया. यहां सैकड़ों लोग घंटों परेशान रहे. अंत में नगरपालिका प्रशासन ने 65-70 फॉर्म बांटकर अौर दोबारा कैंप लगाने का आश्वासन देकर लोगों काे शांत किया. हंगामा के बीच जुगसलाई नगरपालिका के सिटी मैनेजर रजनीशलाल ने एलडीएम (लीड बैंक मैनेजर) टीके कारक से बात कर कैंप में एक भी बैंक के नहीं आने की शिकायत की. हालांकि कारक ने स्वयं का तबादला होने की बात बतायी. यहां दोपहर ढ़ाई बजे तक लोग परेशान हुए.
वैध जमीन की है बड़ी दिक्कत
आवास योजना के लिए ऋण की पहली शर्त है कि लाभुक के पास रैयती जमीन हो और उसके पास देशभर में उसके अथवा परिवार के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं हो. आवेदन के साथ इसका शपथ पत्र जमा करना है. जमीन की जांच सीओ करेंगे, जिनके एनओसी के बाद ऋण देने की प्रक्रिया शुरू होगी. बैंक भी ऋण देने से पूर्व नियमों की जांच करेंगे. यहां वैध व रैयती जमीन की बड़ी समस्या गरीबों के सामने है.
मानगो में 237 फॉर्म बांटे गये
मानगो अक्षेस में लगे कैंप में कुल 237 फॉर्म बांटे गये. यहां एसबीआइ, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, पीएंडबी, एचडीएफसी बैंक, झारखंड ग्रामीण क्षेत्र बैंक ने काउंटर लगाया था. मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने बताया कि अक्षेस में शुक्रवार को भी कैंप लगेगा.
