जमशेदपुर: जिला मुख्यालय सभागार में बुधवार को जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री नीरा यादव उस समय नाराज हो गयीं, जब शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शौचालय निर्माण की गलत रिपोर्ट दे दी. शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण पूर्ण होने की बात थी, जबकि सदस्यों ने बताया कि कई स्कूल में शौचालय बने ही नहीं हैं अौर कई स्कूल में बन गये हैं तो वह चालू नहीं हुआ है. प्रभारी मंत्री नीरा यादव ने उपायुक्त को शिक्षा विभाग के संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश है.
बैठक में सदस्यों ने भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जेसीबी से बनाये गये तालाब में अनियमितता की ओर अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराया. जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने स्थल पर योजना बोर्ड नहीं लगाने के संबंध में गोल-मटोल जवाब दिया, जिस पर अध्यक्ष ने उपायुक्त को उच्चस्तरीय टीम गठित कर जांच कराने का निर्देश दिया. जांच के लिए टीम गठित कर दी गयी है. इसके अलावा बिजली, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कुछ कमी पायी गयी जिसे मंत्री ने दूर करने का निर्देश दिया. मंत्री ने उपायुक्त को जिन विभाग के पदाधिकारियों ने अनुपालन प्रतिवेदन में सही उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है. साथ ही बैठक में तय किया गया कि जल्द ही छह उप समिति गठित कर ली जायेगी.
टाटा स्टील नागरिक जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाये : सरयू. पूर्वी जमशेदपुर के विधायक रघुवर दास के प्रतिनिधि मिथलेश सिंह यादव ने टाटा स्टील-जुस्को द्वारा पैसा जमा लेने के बावजूद पानी-बिजली का कनेक्शन नहीं देने तथा जुस्को, टाटा स्टील, जेएनएसी अौर जिला प्रशासन की बैठक कर समाधान निकालने की मांग रखी. जुस्को से संबंधित मामला उठने पर मंत्री सरयू राय ने कहा कि टाटा स्टील अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाये अौर जो काम कंपनी नहीं कर सकती है वह स्पष्ट करे, ताकि सरकार शेष नागरिक सुविधा अपने स्तर से दे सके. शहर के कॉलेजों में हो रही मारपीट-हंगामा पर श्री राय ने उपायुक्त को कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल का नियमावली के तहत शांतिपूर्ण संचालन हेतु आवश्यक कदम उठाने कहा. पौने दो घंटे देर से शुरू हुई बैठक. बैठक दिन में 12.30 बजे होने वाली थी, लेकिन 2.15 बजे से शुरू हुई.
सदन को गुमराह करना गंभीर विषय, अंजाम भुगतना होगा : नीरा
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीरा यादव ने कहा कि जिला योजना समिति की पिछली बैठक में लिए गये अधिकांश निर्णय का अनुपालन हुआ है अौर सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण होने की गलत रिपोर्ट दी गयी है, यह सदन को दिग्भ्रमित अौर गुमराह करने का प्रयास है. दोषी पदाधिकारी व कर्मचारी को इसका अंजाम भुगतना होगा. मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक स्कूलों में दो-दो यूनिट शौचालय बने, इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है कि किन-किन स्कूलों में शौचालय बनाया जाना बाकी है. मंत्री ने निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट पर गरीबों का दाखिला का अनुपालन करने का निर्देश दिया. मंत्री नीरा यादव ने डोभा में योजना की प्राकलित राशि का बोर्ड नहीं लगाने व मिली अनियमितता की शिकायत पर जांच के आदेश दिये हैं. इसके लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है.
