जमशेदपुर : उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.उपायुक्त ने यह कार्रवाई मनरेगा एवं इंदिरा आवास के कनवर्जेंस से इंदिरा आवास निर्माण योजना की मनरेगा के एमआइएस में इंट्री नहीं करने के कारण की है. केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार मनरेगा के जॉबकार्डधारियों से इंदिरा आवास का निर्माण कार्य कराया जाना है, इसके लिए जॉबकार्डधारियों को 90 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा.
जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2300 इंदिरा आवास निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें से लाभुक नहीं मिलने के कारण अल्पसंख्यक लाभुक के 83 आवासों के लक्ष्य को वापस लौटा दिया गया है अौर नये लक्ष्य 2217 तय किये गये हैं. 2217 में से 1810 के एकाउंट का सत्यापन किया जा चुका है अौर 1533 लाभुक के खाते में एफटीअो के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि भेज दी गयी है जिसमें से 1140 लाभुकों को खाते में राशि प्राप्त हो गयी है.
राशि प्राप्त होने पर जिन इंदिरा आवास का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, उस साइट की इंट्री मनरेगा के एमआइएस में करने का निर्देश उपायुक्त ने पूर्व में सभी बीडीअो को दिया था. बीडीअो को 1140 साइट पर काम शुरू होने तथा उसमें लगे मजदूरों की संख्या को इंट्री करने का निर्देश दिया गया था.
