मालिकाना के पहले मिले विस्थापितों को मुआवजा : मंच (फोटो हैरी-1)

वरीय संवाददाता, जमशेदपुरझारखंड मूलवासी अधिकार मंच समर्थकों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को डीसी ऑफिस के समक्ष धरना दिया. मंच के संयोजक हरमोहन महतो ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा है. ज्ञापन में टाटा विस्थापन आंदोलन कारी, जिला प्रशासन एवं टाटा प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने, शिड्यूल 4 एवं 5 की जमीन वापस करने, रैयतों की जमीन पर बने कंपनी क्वार्टर,अस्पताल, बाजार, मैदान एवं बस स्टैंड की जमीन के मूल्य का मुआवजा भुगतान करने, जमीन के मालिक व वंशजों को कंपनी के मुनाफा का लाभ देने, रैयतों की जमीन वापस करने, टाटा विस्थापितों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण करने, बहाली में टाटा के विस्थापितों को प्राथमिकता देने, शहर के अंदर पुनर्वास कॉलोनी बनाने, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश झारखंड में लागू नहीं करने, इको सेंसेटिव जोन घोषित क्षेत्र को रद्द करने, आयडा के नये सिरे से जमीन अधिग्रहण के पहले पूर्व के विस्थापितों को मुआवजा देने, कोल्हान में तीन नयी स्टील उद्योग लगाने से पहले टाटा के विस्थापितों को मुआवजा देने, कोल्हान के सभी छोटे-बड़े उद्योग में आदिवासी व मूलवासी की नौकरी सुनिश्चित करने, गोपाल मांझी व अन्य आदिवासी-मूलवासियों की टाटा लीज से बाहर रैयती जमीन का अविलंब मालगुजारी रसीद काटने की मांग की है.