बालू उठाव पर प्रतिबंध से लाखों मजदूर बेरोजगार (फोटो होगा इसका)

उपमुख्य संवाददाता, जमशेदपुरझामुमो ने राज्य सरकार से बालू घाटों से बालू उठाव पर लगी रोक हटाने की मांग की है. झामुमो नगर कमेटी के अध्यक्ष श्यामल रंजन सरकार के नेतृत्व में समर्थकों ने उपायुक्त से मिलकर प्रधानमंत्री के नाम पत्र सौंपा. इसमें कहा गया है कि राज्य के करीब 15 लाख गरीब परिवार बालू उठाव पर रोक लगने से प्रभावित हुए हैं. इनके सामने भूखमरी की समस्या है. सरकार को भी इससे 575 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है. प्रशासन यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, तो उपायुक्त कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया जायेगा. झारखंड में 11 मार्च 2015 से बालू उठाव पर रोक लगी है. इसका फायदा बालू माफिया उठा रहे हैं. 30 दिनों में बालू की कीमत तीन गुना अधिक हो गयी है. श्री सरकार ने बताया कि सरकार बालू घाट नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है, वहीं उठाव के लिए अनावश्यक एनओसी मांगा जा रहा है. झारखंड में एनजीटी का गठन हो चुका है, लेकिन सुनवाई लंबित है. ज्ञापन सौंपने वालों में शाहिद परवेज, सोनू हेंब्रम, जयंत चौबे, इंदर पाल सिंह, मिंटू सिंह, रवि नामता समेत अन्य शामिल थे.