केंद्रीय कमेटी में रहना है तो दें लेवी

जमशेदपुर: झारखंड मुक्ति मोरचा अपने केंद्रीय कोष को मजबूत करने के लिए पार्टी सदस्यों से लेवी (चंदा) वसूलेगा. गोपाल मैदान में संपन्न दसवें महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन करते हुए साफ किया गया है कि केंद्रीय कमेटी के जो भी सदस्य होंगे, यदि वे तीन माह तक चंदे का भुगतान नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.

इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने बताया कि झामुमो के सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, जिला सभापति को प्रत्येक माह केंद्रीय कमेटी के कोष में पांच-पांच हजार रुपये जमा करने होंगे. झामुमो के निर्वाचित प्रतिनिधि प्रखंड-पंचायत-ग्राम-वार्ड सदस्य को इस लेवी से मुक्त रखा गया है.

झामुमो के प्रत्येक पदाधिकारी एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपये केंद्रीय कोष में जमा करेंगे. जबकि सभी जिला समितियां दो-दो हजार रुपये कोष में जमा करेंगी. झामुमो की केंद्रीय कमेटी के प्रत्येक सदस्य जो उपरोक्त वर्णित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे हर माह पांच सौ रुपये केंद्रीय अंशदान के रूप में केंद्रीय कार्यालय को प्रदान करेंगे. इसके अलावा जन निर्वाचित प्रतिनिधि, जो केंद्रीय पदाधिकारी भी हैं या केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनसे अधिकतम देय राशि केंद्रीय अंशदान के रूप में प्राप्त की जायेगी. केंद्रीय अंशदान का उपयोग दैनिक कार्यालय के व्यय के निष्पादन, कर्मचारियों के वेतन और कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करने के आवश्यक मद में खर्च किया जायेगा.

संविधान संशोधन में यह भी साफ कर दिया गया है कि सांसद, विधायक जिला समिति एवं जिला के किसी भी पद पर नहीं रहेंगे. विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष-कार्यकारी अध्यक्ष इसमें बदलाव कर सकते हैं. केंद्रीय कमेटी में अब 351 सदस्य होंगे. संगठन के मार्ग दर्शन के लिए 11 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया है. संविधान की धारा 11 में मोरचा के क्रियाशील शब्द को विलोपित करते हुए अब सक्रिय शब्द को मान्यता प्रदान की गयी है. केंद्रीय कमेटी का स्वरूप : अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, 11 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव, 25 सचिव, कोषाध्यक्ष, 1 मुख्य प्रवक्ता, चार प्रवक्ता, कार्यालय सचिव और कार्यालय प्रभारी.