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टेल्को वर्कर्स यूनियन: हाइकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती देगी यूनियन

जमशेदपुर: डीसी-एसएसपी की देख-रेख में चुनाव करवाये जाने के (हाइकोर्ट के) आदेश को टेल्को वर्कर्स यूनियन हाइकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती देगी. उक्त निर्णय यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया. शनिवार को टेल्को वर्कर्स यूनियन के सभागार में कार्यकारिणी (कमेटी मेंबरों) की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता शत्रुघ्न सिंह ने की. […]

जमशेदपुर: डीसी-एसएसपी की देख-रेख में चुनाव करवाये जाने के (हाइकोर्ट के) आदेश को टेल्को वर्कर्स यूनियन हाइकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती देगी. उक्त निर्णय यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया. शनिवार को टेल्को वर्कर्स यूनियन के सभागार में कार्यकारिणी (कमेटी मेंबरों) की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता शत्रुघ्न सिंह ने की.

बैठक में कमेटी मेंबरों को सबसे पहले हाई कोर्ट से आये फैसले की आधिकारिक जानकारी दी गयी तथा उनसे आगे की कार्यवाही के लिए इस मामले में राय मांगी गयी. सभी ने इस मामले को हाई कोर्ट के डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर सहमति दी. बैठक का संचालन संतोष सिंह व धन्यवाद ज्ञापन शमशेर खान ने दिया. बैठक में सतीश मिश्र, टुकर सिंह, गुरमीत सिंह, चंद्रशेखर सिंह, बच्च सिंह, जसपाल सिंह समेत अन्य उपस्थित थे.

यूनियन के पास 25.20 लाख रुपये
महामंत्री चंद्रभान सिंह ने बताया कि यूनियन के फंड में 25.20 लाख रुपये हैं. वर्तमान कमेटी को 13.20 लाख रुपये मिले थे, जो बढ़ कर यहां तक पहुंचा है. उन्होंने कार्यकारिणी को बताया कि टाटा वर्कर्स यूनियन की तरह यहां चुनाव करवाने से करीब 40 लाख रुपये खर्च आयेंगे. मजदूर या यूनियन इतनी राशि कहां से देंगे, यह अहम प्रश्न है. कार्यकारिणी ने हाथ उठा कर पिछली बैठक की संपुष्टि, लेखा-जोखा को सहमति तथा हाई कोर्ट के फैसले को डबल बेंच में ले जाने के लिए हाथ उठाकर सहमति दी.
यूनियन चुनाव के लिए तैयार : चंद्रभान सिंह
पत्रकारों से बातचीत में चंद्रभान सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए यूनियन की पूरी टीम तैयार है. उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी का टर्म रहते फरवरी 2014 में सदस्यों की संख्या कम करने समेत अन्य प्रस्ताव लाये गये थे. उसके बाद आम सभा कर संविधान में संशोधन व अन्य की सहमति ली गयी, जिसे श्रम विभाग में रोक कर रखा गया. उसमें यूनियन की गलती नहीं है. न्यायालय में व श्रमायुक्त के स्तर पर मामला लंबित रहने के दौरान चुनावी प्रक्रिया अपने से प्रारंभ करने पर आरोप लगाया जाता कि मामला अभी लंबित है ऐसे में कैसे प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी. उन्होंने कहा कि टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव में सभी पक्षों ने डीसी-एसपी की देख-रेख में चुनाव करवाने पर लिखित सहमति दी थी और वहां उतना फंड है पर यहां तो इतना फंड है नहीं कि चुनाव में 40-50 लाख रुपये खर्च किया जा सके.

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