जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन व दो निकाय बनाने की योजना

इंडस्ट्रियल टाउन का संचालन उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी को

जमशेदपुर : जमशेदपुर में निर्वाचित नगर निगम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर झारखंड सरकार ने जवाब दाखिल किया है. इसमें कहा गया है कि जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन और दो स्थानीय निकाय (लोकल बॉडी) में बांटे जाने की योजना है.

इंडस्ट्रियल टाउन का संचालन उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी. इसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स अौर जुस्को के प्रतिनिधि रहेंगे. राउरकेला इंडस्ट्रियल टाउन की तर्ज पर जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन का गठन किया जायेगा. सरकार ने 31 अक्तूबर 2018 को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता वाली बैठक में लिये गये निर्णय की भी जानकारी दी है.

10,889.32 एकड़ में इंडस्ट्रियल टाउन : सरकार की ओर से अधिवक्ता देवाशीष भरूका ने जवाब दायर किया है. इसमें कहा गया है कि उपायुक्त और टाटा स्टील को यह तय करने को कहा गया है कि कौन सा इलाका नगर निगम में रहेगा और कौन इंडस्ट्रियल टाउन में. कहा गया है कि नगर विकास सचिव के आदेशानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दिसंबर 2016 में इंडस्ट्रियल टाउन अौर जमशेदपुर नगर निगम की सीमा तय कर अनुशंसा भेजी थी.

इसमें 10,889.32 एकड़ में इंडस्ट्रियल टाउन और शेष 4498.46 एकड़ में नगर निगम गठित करने का प्रस्ताव था. जवाब में नगर विकास सचिव द्वारा टाटा स्टील को पत्र लिख कर तय समय सीमा में टाटा बोर्ड से इंडस्ट्रियल टाउन का अनुमोदन कराने अन्यथा पूरे क्षेत्र को नगर निगम बनाने और टाटा स्टील की ओर से दिये गये जवाब का भी उल्लेख किया गया है.

जवाहरलाल शर्मा ने दायर की है याचिका

सरकार के जवाब में 20 जुलाई 2018 को नगर विकास सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में टाटा स्टील द्वारा 12,700 एकड़ पर इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की इच्छा जताने का भी उल्लेख है. मामले में सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने याचिका दायर की है. याचिका पर 13 जुलाई 2018 को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार, टाटा स्टील अौर जुस्को को आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. इस पर झारखंड सरकार द्वारा 11 जनवरी को जवाब दाखिल किया गया है.

बिरसानगर और कदमा-सोनारी अलग-अलग

नगर निकाय पर सरकार कर रही है विचार

20 जुलाई 18 को नगर विकास सचिव की हुई बैठक में टाटा स्टील प्रबंधन को प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन व नगर नगर निकाय के गठन के लिए पुन: जनसंख्या और क्षेत्रफल की समीक्षा करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव देने, प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन में रहनेवालों को संवैधानिक नागरिक सुविधाएं (जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन प्लान की स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस) किस प्राधिकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, इसकी भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही टाटा लीज से बाहर पूर्वी (बिरसानगर ) क्षेत्र को नगर निकाय बनाने का प्रस्ताव तैयार करने और सोनारी व कदमा को मिला कर अलग नगर निकाय बनाने या कपाली नगर परिषद में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने की दिशा में कार्रवाई करने कहा गया था.

छोटे शहर में दो निकाय की जरूरत समझ से परे : शर्मा

याचिकाकर्ता जवाहर लाल शर्मा ने बताया कि छोटे शहर में दो निकाय बनाने की बात समझ से परे है, जबकि मानगो अौर जुगसलाई नगर निकाय पूर्व से हैं. राउरकेला इंडस्ट्रियल टाउन सरकारी है तो जमशेदपुर के इंडस्ट्रियल टाउन को सरकारी बनाया जाये.