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11 कर्मचारियों के लिए 3.65 करोड़ रुपये की बिल्डिंग
एक कमरे में चलता है बंदोबस्त कार्यालय, पुराने कोर्ट परिसर में बनायी गयी है नयी बिल्डिंग जमशेदपुर : एक पदाधिकारी समेत 11 कर्मचारियों के लिए 3.65 करोड़ की लागत से चार मंजिला (जी प्लस थ्री) बिल्डिंग बनायी गयी है. पुराना कोर्ट परिसर (राशनिंग विभाग बिल्डिंग) में जिला भू-माप एवं बंदोबस्त कार्यालय एक हॉलनुमा कमरे में […]
एक कमरे में चलता है बंदोबस्त कार्यालय, पुराने कोर्ट परिसर में बनायी गयी है नयी बिल्डिंग
जमशेदपुर : एक पदाधिकारी समेत 11 कर्मचारियों के लिए 3.65 करोड़ की लागत से चार मंजिला (जी प्लस थ्री) बिल्डिंग बनायी गयी है. पुराना कोर्ट परिसर (राशनिंग विभाग बिल्डिंग) में जिला भू-माप एवं बंदोबस्त कार्यालय एक हॉलनुमा कमरे में चलता है. इसमें असिस्टेंट सेटेलमेंट अॉफिसर समेत 11 कर्मचारी बैठते हैं.
जिला बंदोबस्त कार्यालय में कुल स्वीकृत पद 115 हैं, जिसमें से लगभग 18 लोगों को वर्ष 2014 में रांची कार्यालय स्थानांतरित किया गया था अौर उसमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश सेवानिवृत्त हो चुके हैं. वर्तमान में यहां तृतीय श्रेणी के दो, चतुर्थ श्रेणी के आठ अौर एक पदाधिकारी कार्यरत हैं. इन 11 पदाधिकारी-कर्मचारियों के लिए चार मंजिला बिल्डिंग बनायी गयी है अौर बिल्डिंग में कर्मचारियों की संख्या से ज्यादा कमरे हैं. जमीन का सर्वे अौर खाता-खतियान का काम करता है विभाग : जिला बंदोबस्त कार्यालय जमीन का सर्वे कर खाता-खतियान बनाने का काम करता है. वर्तमान में सर्वे का काम नहीं चल रहा है. जमीन से जुड़े कागजात, खतियान, नक्शा रखने के लिए स्थान के अभाव तथा कार्यालय के लिए स्थान के अभाव को देखते हुए नया कार्यालय तैयार किया गया है.
कई विभाग के भवन हैं जर्जर : जिले में एक अोर जहां कई करोड़ की लागत से एक-एक सरकारी कार्यालय बनाये जा रहे हैं, वहीं करोड़ो रुपये राजस्व देने वाले कई विभाग जर्जर भवन में चल रहे हैं अौर उनके भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है.
खनन विभाग, उत्पाद विभाग, परिवहन विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग, सांख्यिकी विभाग समेत अन्य कई कार्यालय जर्जर भवन में चल रहे हैं. पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद से जिले में पंचायती राज विभाग की गतिविधि काफी बढ़ गयी है, लेकिन इसका कार्यालय मात्र दो कमरे में चलता है. इसी तरह नया दो मंजिला परिवहन कार्यालय बनाने की प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है, लेकिन अब भी जर्जर भवन में ही परिवहन कार्यालय चल रहा है.
3.65 करोड़ की लागत से पुराना कोर्ट परिसर में बंदोबस्त कार्यालय बनाया जा रहा है. बिल्डिंग तैयार है, जो एक सप्ताह में पूरा हो जायेगा. यह वित्तीय वर्ष 2016-17 की योजना है.
सुशील कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग
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