जमशेदपुर की 2000 नागरिक सुविधाएं सेंसर से जुड़ेंगी

जमशेदपुर. शहर की करीब 2000 नागरिक सुविधायें सेंसर से ही संचालित होगी. 15 जनवरी 2018 से जुस्को इस नये सिस्टम को लागू करेगी. सेंसर की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयोग के तौर पर टेस्टिंग की जा चुकी है. टेस्टिंग में सभी व्यवस्था को अपडेट किया जा चुका है. इसके तहत बिजली की खपत […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 14, 2017 12:23 PM
जमशेदपुर. शहर की करीब 2000 नागरिक सुविधायें सेंसर से ही संचालित होगी. 15 जनवरी 2018 से जुस्को इस नये सिस्टम को लागू करेगी. सेंसर की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयोग के तौर पर टेस्टिंग की जा चुकी है. टेस्टिंग में सभी व्यवस्था को अपडेट किया जा चुका है. इसके तहत बिजली की खपत रोकने को इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक तरीके से पेयजल आपूर्ति की जायेगी.
क्या है इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट : जमशेदपुर में जिस-जिस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं हैं, वहां की स्ट्रीट लाइट को इंटेलिजेंट बनाया जायेगा. स्ट्रीट लाइट के दायरे में जैसे ही कोई गाड़ी आयेगी, रोशनी अपने आप तेज हो जायेगी. गाड़ी के कवरेज एरिया से दूर जाते ही पुन: रोशनी मद्धम हो जायेगी. इससे बिजली की खपत कम होगी.
स्वचालित पेयजल आपूर्ति. जुस्को के कमांड एरिया में पेयजल आपूर्ति के लिए बने टावर सेंसर से कंट्रोल किये जायेंगे. निर्धारित समय पर अपने आप पेयजल आपूर्ति के लिए वॉल खुल जायेगा और अपने आप बंद हो जायेगा. इस तकनीक से सभी को एक समान पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी. अभी वाल खोलने के लिए कर्मचारी को तैनात करना पड़ता है.
स्मार्ट बिन का भी परीक्षण सफल. शहर में जगह-जगह रखे डस्टबिन में सेंसर लगाये जायेंगे. 75 फीसद कूड़ा भरने पर सेंसर सक्रिय हो जायेगा और कंट्रोल रूम को सूचना मिल जायेगी. उसी के आधार पर कचरा का उठाव किया जायेगा. इस तकनीक के इस्तेमाल से ईंधन खर्च, कर्मचारियों की मेहनत व समय की बचत होगी.
स्मार्ट वाटर मीटर के जरिये मीटर रीडिंग. घरों में लगे पानी के मीटर में भी सेंसर लगाये जायेंगे. इससे कर्मचारियों को मीटर रीडिंग के लिए घर-घर नहीं जाना पड़ेगा. उपकरणों के माध्यम से कर्मचारी कभी भी मीटर की रीडिंग रिकॉर्ड कर लेंगे.
2000 सेंसर की व्यवस्था लागू की जायेगी : आशीष माथुर. जुस्को के एमडी आशीष माथुर ने बताया कि करीब 2000 सेंसर की व्यवस्था लागू की गयी है. इसके लिए टेस्टिंग पूरी हो गयी है. हर हाल में जनवरी 2018 तक इसको लागू कर दिया जायेगा.

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