जमशेदपुर : सरकारी कामकाज में बालू, ईंट और अन्य माइनर मिनरल का इस्तेमाल करने को लेकर की गयी कार्रवाई के बाद खनिज रॉयल्टी की अधिसूचना में बदलाव किया जा रहा है. संवेदकों द्वारा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ईंट, गिट्टी, बालू जैसे सामानों पर लगने वाली रॉयल्टी की दर के मामले में सरकार दो-चार दिनों में निर्णय ले लेगी. उक्त आश्वासन मंत्री सरयू राय ने मिलने आये खनन व्यापारी, कारोबारी व संवेदकों को दी.
श्री राय से मिलकर खनन व्यापारी, कारोबारी और संवेदक अपनी परेशानियों को रखा. मौके पर श्री राय ने खनन सचिव सुनील कुमार वर्णवाल से फोन पर बातचीत की. श्री राय ने कहा कि उपायुक्त और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान शहर के अनेक संवेदक भी उनसे मिलने पहुंचे थे. उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें राहत दिलाएं, क्योंकि बिल फंसे होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है. इस पर मंत्री ने तत्काल खनन सचिव सुनील कुमार वर्णवाल से बात की. तब उन्होंने बताया कि दो-चार दिनों में चिट्ठी निकल जायेगी.
मंत्री ने कहा कि यह काम सरकार के स्तर से ही हो सकता है, क्योंकि पूर्व में मंत्रिमंडल फैसला ले चुका है कि बिहार की तर्ज पर ही रॉयल्टी की दर तय होगी. मगर विभाग से जो अधिसूचना निकली, उसमें कुछ अलग बात थी, इसके कारण समस्या हुई. उन्होंने कहा कि इस समस्या के कारण तो विधायक निधि की योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, इसलिए चिंता उन्हें भी है.
