जमशेदपुर: वन भूमि का अतिक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से वन विभाग को टारगेट दे दिया गया है जिसके तहत कहा गया है कि वे लोग जमीनी तौर पर किये गये अध्ययन के तहत कोल्हान के 19 हजार हेक्टेयर भूमि को खाली करायें.
जिन लोगों के वन अधिकार पट्टा देने के तहत आवेदन लंबित हैं, उन आवेदनों को तत्काल निबटायें तथा जो आवेदन गैर जरूरी हैं, उसको खारिज करने और जो मंजूरी देने लायक है, उसको मंजूरी देकर वन पट्टा दे दिया जाये. यह पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के साथ ही सरायकेला-खरसावां जिले में ये अतिक्रमण हैं. राज्य सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि अब नये अतिक्रमण किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए. अगर अतिक्रमण हुआ तो सीधे डीएफओ, रेंजर और अन्य कर्मचारी पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी.
डीजीपीएस से पता लगने के बाद तत्काल हटाया जायेगा अतिक्रमण : आरसीसीएफ. आरसीसीएफ एसके गुप्ता ने बताया कि डीजीपीएस के जरिये यह पता लगाया जा रहा है कि अतिक्रमण कहां है. 19 हजार हेक्टेयर के मामले के अलावा डीजीपीएस से भी पता लगाया जा रहा है. इन अतिक्रमण को हटाने के लिए हर प्रमंडल को भेजा जा रहा है, जहां से अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाना है.
