वैट के रूप में जो राशि जमा हुई है, वह ही परीलक्षित हो रही है. उत्पाद विभाग द्वारा बताया गया कि जुलाई तक की एडवांस राशि ली गयी थी अौर अगस्त माह से जेएसबीसीएल द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है, इसलिए कितना कलेक्शन हुआ, इसका पूरे राज्य का रिकार्ड कॉरपोरेशन के पास है.
रजिस्ट्री विभाग की राजस्व वसूली कम पायी गयी, जिसके संबंध में बताया गया कि सरकार द्वारा महिलाअों की 1 रुपये में रजिस्ट्री का आदेश दिया गया है, जिसका असर रजिस्ट्री के राजस्व वसूली पर पड़ा है अौर अधिकांश लोग महिलाअों के नाम पर रजिस्ट्री करा रहे हैं. पिछले साल अगस्त माह में रजिस्ट्री में 9 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था, जो इस साल अगस्त में 1 करोड़ पर आ गया है. इसी तरह सरकार द्वारा रजिस्ट्री के लिए होल्डिंग नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, मानगो अौर जुगसलाई में नया होल्डिंग नंबर दिया जा रहा है अौर जमशेदपुर अक्षेस में अभी नहीं है, जिसका असर रजिस्ट्री पर पड़ रहा है.
साथ ही टाटा लीज क्षेत्र में सब लीज की रजिस्ट्री बंद होने के कारण भी राजस्व पर असर पड़ा है. बहरागोड़ा, बड़शोल चेकपोस्ट बंद होने के बाद उसके लक्ष्य को डीटीअो अौर एमवीआइ में एडजस्ट किया गया है अौर डीटीअो का सलाना लक्ष्य 153.99 करोड़ से बढ़ा कर 196. 066 करोड़ कर दिया गया है, जिसके कारण वसूली कम शो हो रहा है. राष्ट्रीय बचत का वित्तीय वर्ष 2015-16 में 98 करोड़ लक्ष्य था, जिसकी तुलना में अभी 50 प्रतिशत राजस्व की वसूली हुई है.
विद्युत विभाग की राजस्व वसूली कम पायी गयी, जिसके संबंध में बताया गया कि बिल में गड़बड़ी को सुधार के लिए भेजा गया है, जिसके बाद राजस्व वसूली की प्रगति तेज होगी. मापतौल विभाग की राजस्व वसूली ठीक पायी गयी, लेकिन मत्स्य विभाग की मात्र 30 प्रतिशत हुई है, जिसके संबंध में जिन लोगों ने बंदोबस्ती ली है, उन्हें नोटिस कर राशि जमा लेने का निर्देश दिया गया है. खनन विभाग की वसूली भी कम पायी गयी, हालांकि सरकार द्वारा लक्ष्य तय नहीं किया गया है. पूर्व के वर्ष के लक्ष्य की तुलना में एक सौ करोड़ के स्थान पर मात्र 18 करोड़ की वसूली हुई है, जिसके संबंध में बताया गया कि यूसील द्वारा 6 करोड़ रुपये नहीं दिया गया है तथा विभिन्न कार्य विभाग द्वारा भी राशि जमा नहीं किया गया है. एडीसी ने कार्य विभाग को पत्र लिख कर राशि वसूलने अौर नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
