पत्र में कहा है कि यह राशि पेयजल, स्वच्छता, सफाई, शौचालय, स्ट्रीट लाइट (एलइडी) लगाने तथा अन्य आय स्रोत में वृद्धि मद में आवंटित की गयी है. क्षेत्रीय उप योजना (अोएसपी) मद में 45 करोड़ रुपये तथा जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) में 42 करोड़ रुपये तथा विशेष घटक योजना (एससीएसपी) मद में 13 करोड़ रुपये की निकासी होगी.
अपर मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि अनाबद्ध निधि से अब जिला योजना के लिए राशि नहीं दी जायेगी तथा जिला योजना के शिलान्यास/उदघाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक की उपस्थिति अनिवार्य होगी. आवंटित राशि से योजना के प्रथम वर्ष में जिला में स्ट्रीट लाइट, पाइप जलापूर्ति योजना एवं सामुदायिक शौचालय पर राशि खर्च की जायेगी. योजना के लिए प्रखंड मुख्यालय, पर्यटन महत्व के क्षेत्र, बड़े हाट-बाजार, शहरी क्षेत्र के स्वरूप धारण करते गांव-कस्बे में स्थल का चयन किया जायेगा.
योजनाअों के क्रियान्वयन (शुद्ध पेयजल हेतु पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति छोड़ कर) जिला परिषद के माध्यम से कराया जायेगा. योजनाअों का स्थल चयन जिला परिषद द्वारा किया जायेगा तथा कार्यान्वयन डिपोजिट के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कराया जायेगा. सामुदायिक शौचालय का स्थल चयन डीडब्ल्यूएसएम द्वारा तथा एलइडी स्ट्रीट लाइट का कार्य जेरेडा या केंद्र सरकार के उपक्रम के माध्यम से होगा.
