13वें वित्त आयोग की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा गया
हजारीबाग : 13वें वित्त आयोग की राशि पंचायत समिति और मुखिया समय पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं. वित्तीय वर्ष में 3286.12 लाख राशि आवंटित की गयी. इसमें से 1314.61 लाख राशि ही खर्च हो पायी.
1971.51 लाख रुपये पंचायत समिति, मुखिया और पंचायत सेवक के पास पड़ा है. 13वें वित्त आयोग से 1863 योजना ली गयी थी. इसमें से 483 योजना लंबित है. जिले के 16 प्रखंड में से बरकट्ठा, चलकुशा, बरही, डाडी, कटकमदाग में राशि खर्च ही नहीं हो पायी है.
डीडीसी रवींद्र प्रसाद सिंह चार जनवरी को सभी बीडीओ, पंचायत समिति, मुखिया, पंचायत सेवक के साथ अलग-अलग बैठक कर वित्त आयोग की राशि के खर्च की समीक्षा करेंगे. एक माह में सभी लंबित योजनाओं को पूरा करने का निर्देश डीडीसी रवींद्र प्रसाद सिंह ने दिया है. 13वें वित्त आयोग के राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च के पहले केंद्र सरकार को भेजना है. रिपोर्ट समय पर नहीं भेजा गया तो वित्तीय वर्ष 2014-15 की राशि हजारीबाग जिले को नहीं मिलेगी.
मुखिया और पंचायत सेवक के माध्यम से नौ कार्य : डीडीसी रवींद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 13वें वित्त आयोग की राशि पंचायत को दी गयी है. मुखिया योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं. एक लाख रुपये तक की योजना मुखिया के माध्यम से कराया जा रहा है. पंचायत सेवक इस कमेटी के सचिव हैं.
इनके माध्यम से पंचायत भवनों में उपस्कर की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में नाली का निर्माण एवं मरम्मत, प्राथमिक मध्य विद्यालयों में उपस्कर की सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे पथ एवं कलवर्ट का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता कार्य, खेलकूद के मैदान को विकसित करना, ग्रामीण चौपाल स्टेज का निर्माण, ग्रामीण आधारभूत संरचना के अन्य कार्य शामिल हैं.
