वित्त विभाग के नये नियम से शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं

सरकारी प्राथमिक शिक्षकों के वेतन की समस्या

हजारीबाग : राज्य सरकार के वित्त विभाग के जारी नये फामरूले ने जिले में सरकारी दो हजार प्राथमिक शिक्षकों की नींद उड़ा दी है.

शिक्षकों को चिंता सताने लगी है कि उन्हें समय पर दिसंबर का वेतन नहीं मिल पायेगा. शिक्षकों को प्रत्येक दो तारीख को वेतन मिलता है.समय पर वेतन मिले, इसके लिये विभिन्न शिक्षक संघों ने अभी से आंदोलन शुरू कर दिया है.

क्या है मामला : वित्त विभाग के नये आदेश में वेतन निकासी के लिए निकासी सह व्यय पदाधिकारी राजपत्रित अधिकारी को बनाया गया है. इस तरह शिक्षा विभाग में डीएसइ ही निकासी सह व्यय पदाधिकारी हो गये हैं.

दिसंबर समाप्त हो रहा है. जिले के 1605 अलग -गल स्कूलों में कार्यरत दो हजार प्राथमिक शिक्षकों का वेतन भुगतान पर अब तक क ोई कार्रवाई नहीं हुई है. धीमी गति से कार्य हो रहा है.

ज्ञापन सौंपा : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को समय पर वेतन की मांग को लेकर बुधवार को डीएसइ से मिल कर ज्ञापन सौंपा. संघ के महासचिव जर्नादन प्रसाद वर्मा, प्रवक्ता राजेश्वर कुमार ने समय पर शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग की.

हमारी भूमिका नहीं : डीएसइ डॉ अरुणानाथ ने कहा कि वित्त विभाग के नियम का पालन करूंगी. शिक्षकों की परेशानी को समझती हूं.

मगर सरकार के निर्णय पर काम होगा.

पहले समय पर होता था वेतन का भुगतान : पहले की व्यवस्था में संकुल के प्रधानाध्यापक ही निकासी एवं व्यय पदाधिकारी होते थे. संबंधित प्रखंड के बीइइओ को निकासी एवं व्यय पदाधिकारी के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्राधिकृ त किया जाता था. इस तरह शिक्षकों को ससमय वेतन का भुगतान होता था.