जिला स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन
हजारीबाग : जिला स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का एक दिवसीय सम्मेलन नगर भवन में सोमवार को हुआ. कार्यक्रम का आयोजन झारखंड पंचायती राज उत्थान परिषद के संयोजक सह युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने आयोजित की थी.
सम्मेलन की अध्यक्षता विनोद सिंह व संचालन जिप सदस्य देव कुमार राज व विनीता सिंह ने किया. सम्मेलन में काफी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा.
भाजपा सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया : मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पंचायती राज मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने कहा कि पिछली सरकार ने बीपीएल सूची को पैसे से बेचा है. पंचायत प्रतिनिधि जमीन से जुड़े हुए हैं. पहले की सरकार ने इनके साथ जो व्यवहार किया है वह निंदनीय है. इन पर लाठियां बरसायी गयी. आप ऐसी चीज की मांग नहीं कर रहे हैं, जो नहीं मिलना चाहिए. 13 साल में भाजपा सरकार ने राज्य की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया.
कांग्रेस गंठबंधन की सरकार 13 महीनों में कई उल्लेखनीय कार्य करेगी. उन्होंने घोषणा किया कि जिन परिवारों को बीपीएल नहीं है और वे गरीब हैं, उन्हें सरकार हर तरह की सुविधा देगी. इसी तरह जिस गरीब परिवार का घर नहीं है और उसका बीपीएल सूची में नाम नहीं है उसे भी इंदिरा आवास का लाभ दिया जायेगा. चाहे वह किसी जाति व धर्म से जुड़ा हुआ हो.
श्री दुबे सोमवार को हजारीबाग टाउन हॉल में पंचायती राज उत्थान परिषद समिति की ओर से आयोजित हजारीबाग जिला स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के एक दिवसीय सम्मेलन में बोल रहे थे. इस सम्मेलन में जिले के 16 प्रखंड से पहुंचे जिला परिषद सदस्य, मुखिया, उपमुखिया, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य ने अपने-अपने अधिकारों की मांग को लेकर खुल कर अपनी बात रखा.
मंत्री ने कहा कि मैं जो बोलता हूं वहीं करता हूं. जो मैंने घोषणा की है 13-14 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में पास होगा. 15 नवंबर को इसकी घोषणा की जायेगी. उन्होंने कहा कि पंचायतों को मैंने नौ अधिकार दे दिये और ये सभी अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार हैं. यह सब काफी अथक प्रयास से संभव हो सका है. पंचायतों को पहला अधिकार कृषि और गन्ना का दिया गया है.
मानव संसाधन विकास में प्राथमिक शिक्षा सहित स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन, उद्योग विभाग व खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता मामले दिये गये हैं. पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों पर काम करें. उन्होंने कहा कि जीतने भी उद्योग बंद हुए वे खुलने चाहिए. बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा ऐसी व्यवस्था मैंने की.
पिछली सरकार ने 200 से ज्यादा एमओयू साइन कराया. उद्यमियों को टैक्स में सुविधा दी जायेगी. पेट में खाना नहीं रहने से बेरोजगार हाथों में बंदूक उठा लेते हैं. उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है.
मैं एक मजदूर नेता हूं. सात जिलों का दौरा किया. पत्थर का व्यवसाय करनेवाले 500 से 600 क्रशर मशीन दो वर्षो से बंद थे. सबको खुलवाया. यहां एक लाख 20 हजार मजदूरों को रोजगार मिल रहा है. जिला मुखिया संघ, वार्ड सदस्य संघ ने मंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा.
ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए : विधायक सौरभ नारायण सिंह ने कहा कि आज के इस सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका मिला है. जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए उस रफ्तार से पंचायतों में काम नहीं हुआ. पिछली सरकार ने कोई गंभीरता इस पर नहीं दिखाई. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जयराम रमेश ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया.
ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए. बालू का टेंडर पंचायतों में होना चाहिए. फंड की व्यवस्था पंचायत में होनी चाहिए. पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए. पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की पीड़ा से पूरी तरह अवगत हूं. आपकी बात की वकालत मंत्री चंद्रशेखर दुबे से करता हूं. पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार मिले इसके लिए मंत्री प्रयासरत हैं.
ग्राम सभा सशक्त हो
जिला परिषद अध्यक्ष ब्रजकिशोर जायसवाल ने कहा कि बीआरजीएफ का पैसा सरकार का है. उसके निर्देश पर ही हम पंचायतों को दे रहे हैं. ग्रामसभा करने में विलंब किया जा रहा है. चार माह 20 दिन में ग्राम सभा होकर आया. एक करोड़ देना था. चार करोड़ की योजनाएं ग्राम सभा में पारित करके दे दी गयी है. यह भी एक परेशानी का सबब बन गया है. ग्राम सभा सशक्त हो.
पंचायती राज की समस्या दूर हो. समाहरणालय से जिला परिषद का ऑफिस 100 गज की दूरी पर है. किसी तरह की चिट्ठी आने में साढ़े तीन माह लग जाता है. ऐसी पंचायती राज व्यवस्था से हम सबों को दिक्कत हो रही है. उन्होंने कहा कि मंत्री ददई दुबे इस पर पूरी तरह सुधार लायेंगे. ऐसा हम सभी को विश्वास है.
सरपंची व्यवस्था लागू हो
युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने कहा कि मंत्रियों के अधिकार दिलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. उन्होंने कहा कि हम उस परिवार से हैं. मेरे पिताजी स्व लंबोदर पाठक मुखिया से उपप्रमुख तक रहे हैं. पंचायती राज व्यवस्था का दर्द हमसे बेहतर कौन समझ सकता है.
उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्था बनी है वह 10 साल तक काम करे. ग्राम रक्षा दल जमीन पर उतरे. बिहार की तरह झारखंड में भी सरपंची व्यवस्था लागू हो. बीपीएल सूची का सर्वे मुखिया करे. डीआरडीए का जिला परिषद में विलय हो.
बीआरजीएफ का लाभ पंचायतों को अविलंब मिले. मनरेगा योजना की स्वीकृति पंच प्रतिनिधियों को करने का अधिकार दिया जाये. पंचायत सेवक मुखिया के अधीन हो. उन्होंने 10 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मंत्री को सौंपा.
रामगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुमार महेश सिंह ने कहा कि बीपीएल सूची में आधा नाम गलत है. इसमें सुधार की आवश्यकता है. बीपीएल सूची पंचायत चुनाव से पहले बना और इसमें मनमानी हुई. उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे. कांग्रेस नेता मतीनुल हसन ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश की एकता और अखंडता बनाये रखने के लिए काम किया. स्वतंत्रता के बाद पहले शिक्षामंत्री के नाते उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार लाया.
