हजारीबाग : जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक गुरुवार को जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में सूचना भवन में हुई. डीएमएफटी के माध्यम से 40 करोड़ की पेयजलापूर्ति योजना के बारे में यहां जानकारी ली गयी. बरही विधायक मनोज यादव व सदर विधायक मनीष जायसवाल ने मनरेगा से मिट्टी मोरम सड़क निर्माण की मांग रखी. इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया. वहीं कई प्रखंडों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर सिविल सर्जन से कार्रवाई करने को कहा गया.
एचएससीएल के कार्यों को लेकर नाराजगी जताते हुए कंपनी को काली सूची में डालने की मांग की गयी. प्रखंड स्थित मासीपीढ़ी से सलैया रोड निर्माण अब तक लंबित है. सदर विधायक मनीष जायसवाल ने समिति के समक्ष मिनी जलमीनार को जिला अनाबद्ध योजना या अन्य योजना के माध्यम से चालू कराने को कहा. टाटीझरिया, दारू, कटकमसांडी, कटकमदाग, सदर व मेरू में विद्युतापूर्ति के कारण बंद बड़ी पेयजल योजना, छड़वा डैम से विभिन्न पंचायतों में पाइपलाइन से जलापूर्ति कराने के अतिरिक्त योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजने की बात कही गयी. बैठक में मनरेगा,
दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, रूरल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, सड़क, विद्युत, सेनीटेशन आदि पर गहन विचार-विमर्श किया गया. बैठक में कोडरमा सांसद रवींद्र राय, बरकट्ठा विधायक सह आवास बोर्ड के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, बरही विधायक मनोज यादव, सदर विधायक मनीष जायसवाल, जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी, महापौर रौशनी तिर्की जयंत सिन्हा के सचिव अंशुमन, डीसी रविशंकर शुक्ला, डीडीसी राजेश पाठक समेत जिले भर के आला अधिकारी उपस्थिति थे.