गुमला : झारखंड सरकार के मुख्य सचिव राजीव गौबा सहित मनरेगा आयुक्त, शिक्षा सचिव व पेयजल विभाग के सचिव ने जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग किये.
अधिकारियों ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) और मॉडल स्कूलों के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है.
पीएचइडी व मनरेगा के अभिशरण से किये जा रहे शौचालय निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के लिए कहा. आपदा प्रबंधन के तहत हानि का आकलन कर रिपोर्ट भेजने, किसानों के धान विक्रय के लिए धान क्रय केंद्र का संचालन सुचारू रूप से करने का निर्देश दिया. मनरेगा में अधिक से अधिक संख्या में भेंडरों को जोड़ने व जिले के विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं का एमआइएस इंट्री कर जल्द ही काम शुरू करने का निर्देश दिया है. गुरुवार के समाहरणालय भवन स्थित एनआइसी में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राज्य सरकार के सचिवों ने यह निर्देश दिया है. कांफ्रेंस में जिले से डीसी श्रवण साय, पीएचइडी के अधीक्षण अभियंता झरी उरांव, कार्यपालक पदाधिकारी त्रिभुवन बैठा व जिला समन्वयक मनोज कुमार कुंवर शामिल थे.
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय व मॉडलों स्कूलों की स्थिति पर चर्चा करते हुए शिक्षा सचिव ने बताया कि इन दोनों विद्यालयों का अपना भवन नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में परेशानी हो रही है. वहीं शिक्षकों को भी विद्यालय संचालित करने में परेशानी हो रही है.
इसलिए जिले के जिन-जिन प्रखंड में ये विद्यालय संचालित है. वहां के लिए जमीन देखें और भवन निर्माण कार्य शुरू करायें. वहीं घर-घर शौचालय की समीक्षा में बताया गया कि मनरेगा व पीएचइडी अभिशरण से घरों में शौचालय बनाने का काम तेजी से चल रहा है. इस पर श्री गौबा ने इस काम को 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है.
आपदा प्रबंधन के तहत आपदा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए श्री गौबा ने क्षति का आकलन कर रिपोर्ट जल्द ही भेजने का निर्देश दिया. वहीं किसानों के धान विक्रय के लिए डीसी को जिले के सभी धान क्रय केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से करने का निर्देश दिया. कहा कि धान विक्रय के लिए किसानों को परेशानी न हो. इसके लिए सुचारू रूप से धान क्रय केंद्रों का संचालन करें.