जी… चार साल से नहीं मिला है वेतन

पालकोट प्रखंड के आरसी मवि कैंबा के शिक्षक दामोदर होता को चार साल से वेतन नहीं मिला हैवेतन नहीं मिलने के कारण होता के परिवार वालों के समक्ष हो गयी है भुखमरी की स्थितिहोता ने हाई कोर्ट की शरण लिया, वेतन भुगतान की गुहार लगायी25 गुम 12 में दामोदर होताप्रतिनिधि, गुमलापालकोट प्रखंड के आरसी मवि कैंबा के सहायक शिक्षक दामोदर होता को चार साल से वेतन नहीं मिला है. इससे उसके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. पैसे के आभाव में होता अपनी बीमार पत्नी अमूलीय देवी का इलाज नहीं करा पा रहे है. वह उच्च रक्तचाप से पीडि़त है. होता खुद इसी बीमारी से ग्रसित हैं. श्री होता ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक आवेदन दे चुके हैं. प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष भी अपना दुखड़ा सुना चुके हैं, परंतु होता की स्थिति पर किसी को तरस नहीं आ रहा है. वेतन नहीं मिलने से खफा श्री होता मामले को हाई कोर्ट ले गये. दो बार हाई कोर्ट ने श्री होता को वेतन भुगतान करने को लेकर डीएसइ को आदेश दे चुका है, पर हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है. इधर वेतन नहीं मिलने के बावजूद चार साल से सुचारू ढंग से श्री होता स्कूल आ रहे है. वे पहले की तरह ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कभी तो उनका बकाया वेतन मिलेगा.2010 में वेतन रूका वेतनदामोदर होता ने कहा कि मेरा जन्म 25 अक्तूबर 1956 को हुआ था. आरसी मवि कैंबा में 21 अगस्त 1980 को योगदान दिया और अब तक उसी स्कूल में शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, परंतु सितंबर 2010 से वेतन रोक दिया गया है. इससे पहले वेतन मिला था. उन्होंने कहा कि 2010 से जो वेतन रूका, आज तक चालू नहीं हुआ है. उस समय डीएसइ जयंत मिश्रा थे. उन्होंने वित्त रहित मान्यता प्राप्त स्कूल का हवाला देकर वेतन रोका है. वेतन रूकने के बाद विधायक, सांसद व मंत्री से भेंट कर ज्ञापन सौंपा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद अप्रैल 2012 को हाई कोर्ट की शरण लिया. 2010 से आठ शिक्षकों का वेतन रूका हैवर्ष 2010 में कुल आठ शिक्षकों का वेतन रोका गया है. इसमें आरसी मवि कैंबा के चार व आरसी मवि मरदा के चार शिक्षक हैं. इसमें दो शिक्षक दामोदर होता व जोसेफ टेटे ने हाई कोर्ट में केस कर वेतन भुगतान कराने की मांग की है. हाईकोर्ट ने डीएसइ को हाजिर होने के लिए कहाशिक्षक दामोदर होता के वेतन भुगतान से संबंधित मामले को लेकर हाईकोर्ट ने डीएसइ को 10 नवंबर 2014 को हाजिर होने का निर्देश दिया है. इससे पहले तीन सितंबर व आठ अक्तूबर को न्यायालय ने जवाब मांगा था, परंतु डीएसइ ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया. ————-मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. कोर्ट द्वारा जैसे ही वेतन भुगतान का निर्देश दिया जायेगा. सभी शिक्षकों का वेतन दे दिया जायेगा.सच्चिदानंद तिग्गा, डीएसई, गुमला