Jharkhand news : झारखंड की हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम में मामलों के निबटारे की गति धीमी होने लगी है. इस कार्यक्रम के माध्यम से गढ़वा जिले में करीब 8000 आवेदन आये, लेकिन निबटारा मात्र 1100 का ही हुआ. इस धीमी गति से मामले का निबटारा होने से इस कार्यक्रम पर सवाल उठने लगे हैं.
राज्य सरकार ने ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के जरिये ग्रामीणों की समस्या का हर संभव समाधान की कोशिश शुरू की. लेकिन, गढ़वा जिले में इसका उलटा असर दिख रहा है. जिस उम्मीद के साथ ग्रामीण इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जमा कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है.
मालूम हो कि गत 16 नवंबर से ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम पूरे राज्य में शुरू हुआ. इस आयोजन के तहत गढ़वा जिले में 22 नवंबर तक कुल 7947 आवेदन ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित जमा किया था, लेकिन इसमें से मात्र 1107 आवेदनों का ही निबटारा हो सका, जबकि 6671 आवेदनों को लंबित रखा गया है, वहीं 169 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है.
हेमंत सरकार की आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों की ओर से ज्यादातर जो आवेदन या शिकायत पत्र प्राप्त हो रहे हैं, वह पीएम आवास उपलब्ध कराने, राशन कार्ड बनवाने एवं वृद्वावस्था पेंशन आदि से संबंधित ही है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन तीनों योजनाओं का लक्ष्य गढ़वा जिले में बेहद ही कम है. ऐसी स्थिति में आवेदन के अनुसार ग्रामीणों की इन योजनाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान हाल के दिनों में होने की उम्मीद नहीं दिख रही है.
आपके द्वार कार्यक्रम में भूमि से संबंधित डाटा ऑनलाइन करने, उसमें सुधार करने तथा रसीद निर्गत करने का ऑप्शन जारी करने आदि से संबंधित आवेदन भी बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन पिछले पांच-छह महीने से गढ़वा जिले में झारभूमि के साइट में समस्या की वजह से इससे संबंधित मामले का निबटारा नहीं हो पा रहा है. साइट ठीक होने को लेकर जिले के कोई भी पदाधिकारी खुलकर कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं.
इसी तरह राशन कार्ड का लक्ष्य करीब 100 ही बचा हुआ है़ ऐसे में इससे ज्यादा नये लोगों को अनुदान पर राशन का लाभ फिलहाल नहीं मिल सकेगी. पीएम आवास में वित्तीय साल में 30,616 लोगों को आवास का लाभ दिया गया है. अब जो नये आवेदन आपके द्वार कार्यक्रम में इससे संबंधित प्राप्त हो रहे हैं, उसको स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जायेगा, वहां से नया लक्ष्य मिलने के बाद ही नये लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा.
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इसी तरह केसीसी से संबंधित आवेदन हजारों की संख्या में यहां लंबित पड़े हुए हैं. आवेदन के हिसाब से 20 प्रतिशत लोगों को भी केसीसी का लाभ बैंकों ने नहीं दिये हैं. वर्तमान अपडेट के हिसाब से 31,900 किसानों के आवेदन बैंकों को भेजे गये हैं, लेकिन मात्र 7088 आवेदन ही स्वीकृत किये गये हैं जबकि आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य एजेंडे में केसीसी के लंबित आवेदनों का निष्पादन भी शामिल है.
रिपोर्ट: पीयूष तिवारी.
