गढ़वा : केंद्र सरकार की ओर से वितीय साल 2021-22 के लिए धान का समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने के बावजूद गढ़वा जिले के किसानों को इस बार बढ़ी हुई राशि का फायदा नहीं मिल सकेगा. केंद्र सरकार ने पिछली बार 1868 रूपये प्रति क्वींटल के समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदा था. इसमें राज्य सरकार के 182 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने वाले बोनस को मिलाकर किसानों को प्रति क्विंटल 2050 रूपये के हिसाब से भुगतान किये गये थे.
केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में इस बार प्रति क्विंटल 72 रूपये की वृद्धि करते हुए कुल समर्थन मूल्य 1940 रुपये घोषित किया है़. लेकिन राज्य सरकार की ओर से बोनस में इस बार 72 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती कर दी गयी है़. इस बार राज्य सरकार किसानों को मात्र 110 रूपये ही बोनस देगी़. इस वजह से जितना समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, उतना राज्य सरकार की ओर से बोनस घटा दिये जाने से किसानों को फिर से इस साल भी 2050 रूपये प्रति क्विंटल की दर से ही भुगतान प्राप्त होगा. वैसे प्रारंभिक तौर पर यह आंकड़ा कम लगता है, लेकिन गढ़वा जिले के संदर्भ में इसे देखा जाए, तो यहां खरीद किये जाने वाले धान एवं निबंधित किसानों की संख्या के हिसाब से 3.89 करोड़ रूपये का नुकसान किसानों को होगा.
उल्लेखनीय है कि गढ़वा जिले में 11179 किसान निबंधित है, इसमें से पिछली बार 7550 किसानों ने कुल 54037.480 मैट्रिक टन धान बेचा था. इस आंकड़े पर भी यदि हिसाब लगाया जाये, तो किसानों को करीब 3.89 करोड़ रूपये का नुकसान इस बार उठाना पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि पिछली बार सरकार ने 54037.480 मैट्रिक टन धान खरीद के एवज में 1044873135.60 रुपये भुगतान किया था.
इस संबंध में प्रगतिशील किसान मेराल निवासी लालमोहन ने बताया कि वे उम्मीद लगाये थे कि इस बार केंद्र की तरह राज्य सरकार भी बोनस में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन पिछली बार से भी बोनस की राशि कम कर दी गयी है. किसानों से कम से कम 2500 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब धान की खरीद होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मेराल जैसे बड़े प्रखंड में एकमात्र पैक्स के खुलने से किसानों को पिछली बार से भी ज्यादा समस्या झेलनी पड़ेगी.
जबकि इस संबंध में गढ़वा जिले के किसान रामसेवक यादव ने कहा कि इस बार भी गढ़वा जिले में संतोषजनक धान की उपज हुई है, लेकिन बोनस नहीं बढ़ाने से किसानों को करोड़ों रूपये का नुकसान झेलना पड़ेगा. खाद, बीज, ट्रैक्टर से जुताई आदि महंगे होने की वजह से राज्य सरकार को कम से कम 250 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए अन्यथा किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे.
Posted By : Sameer Oraon
