ओके...पैनल तैयार कर अधिवक्ताओं को भुगतान करें

गढ़वा. उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने सर्वेक्षण एवं बदोबस्त कार्य, आदिवासियों की भूमि वापसी एवं अधिग्रहण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विधि प्रभार ईकाई में सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन को उपआवंटन किया है. उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग द्वारा कुल 1.20 लाख रुपये का आवंटन जिले को प्राप्त हुआ था, इसे स्थापना उप समाहर्ता गढ़वा को उपआवंटित कर दिया गया है. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता एवं स्थापना उपसमाहर्ता के साथ बैठक कर निर्देश दिया गया राशि का ऑनलाइन आवंटन भी दिया गया है, इसे सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट से आच्छादित आदिवासियों के अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन की वापसी हेतु एसएआर एवं अन्य न्यायालयों में दायर मुकदमों में जिले द्वारा प्रतिनियुक्त अधिवक्ताओं को भुगतान के रूप में उपयोग किया जायेगा. उपायुक्त ने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारियेां से अनुमंडलवार अधिवक्ताओं की सूची प्राप्त कर पैनल तैयार करें और विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अधिवक्ताओं को भुगतान करने की कारवाई करने का निर्देश दें.