गढवा: उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने गुरुवार को जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं जिले के विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की. मनरेगा के कार्योंं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2014–15 या उससे पहलेे के लंबित योजनाओं को इसी माह में पूरा करने के निर्देश दिये. पूर्व की 286 योजनाएं लंबित हैं. जबकि अभी तक मनरेगा की कुल मिलाकर 1594 योजनाएं अधूरी हैं. इसी तरह मनरेगा से बन रहे शौैचालय को पूरा करने के निर्देश दियेे गये. मनरेगा से अभी तक 1718 शौचालय पूरे किये गये हैं. वहीं 5532 योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है.
मनरेगा से प्रत्येक गांव में कम से कम तीन योजनाएं संचालित करने तथा पंचायतवार प्रतिदिन कम से कम 100 मजदूरों को काम पर लगाने के सख्त निर्देश दिये गये. अभी गढ़वा जिले के प्रत्येेक गांव मेंं संचालित योजनाओं का औसत एक से भी कम है. शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने रमना, चिनिया, भंडरिया, बरडीहा व रमकंडा बीडीओ को शो कॉज किया है.
यहां 30 अगस्त तक शत प्रतिशत शौचालय निर्माण कार्य पूरा करनेे के निर्देश देते हुए उसे ओडीएफ घोषित करने को कहा गया. सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक मंगलवार ग्रामवार शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा करें. समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में शौचालय पूरा नहींं करने तक सेविका–सहायिका का वेतन स्थगित रखने के निर्देश दिये गये.
कुपोषित बच्चों को चिह्नित
कर उन्हें कुपोषित उपचार केंद्र में भर्ती कराने को कहा गया. इस अवसर पर डीडीसी सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.