धनबाद : कोयला खान भविष्यनिधि संगठन (सीएमपीएफओ) को इपीएफओ में विलय कराने को लेकर कोयला मंत्रालय फूल स्पीड में काम कर रहा है. कोल मंत्रालय ने सीएमपीएफओ के कमिश्नर के दिये ताजे निर्देश में हैदराबाद स्थित रिजनल कार्यालय की संपत्ति को बेच देने का आदेश दिया है. यह आदेश कमिश्नर को मिल भी गया है. कमिश्नर ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू भी कर दी है. कमिश्नर वीके पंडा ने कहा कि मंत्रालय के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा है कि हम इस पर अमल कर रहे हैं.
हैदराबाद ऑफिस की…
क्या है आदेश में : कोयला मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी और विलय के लिए बनी कमेटी के सचिव महेंद्र प्रताप ने सीएमपीएफओ के कमिश्नर वीके पंडा को कोयला सचिव सुशीत कुमार की अनुमति से एक अत्यावश्यक पत्र लिखा. जिसके मुताबिक हैदराबाद स्थित खाली पड़े कार्यालय एवं आवासीय को डिस्पोज कर दिया जाये. डिस्पोज नहीं होने तक यथाशीघ्र इन संपत्तियों को रेंट पर दे दिया जाये. सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय के पत्र में खाली कार्यालय एवं आवासीय परिसर की बात विरोधाभासी है. 28 फरवरी 2017 को ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में
गोदावरीखनी रिजनल ऑफिस एवं भूप्पलापल्ली सब-रिजनल ऑफिस को हैदराबाद शिफ्ट करने का निर्णय हुआ था. इस आलोक में कमिशनर श्री पंडा ने 29 मार्च 2017 को एक आदेश जारी गोदावरीखनी रिजनल ऑफिस को 20 अप्रैल 2017 तक शिफ्ट कने का आदेश जारी किया था. इस बीच मंत्रालय के आदेश पर कमिश्नर ने 12 अप्रैल को आदेश जारी कर शिफ्ट करने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक टाल दिया था. मंत्रालय के ताजे आदेश में खाली परिसर को जानकार मात्र बहाना मानते हैं. वे इसे विलय की प्रक्रिया से जोड़ कर देखते हुए कहते है कि मंत्रालय बहाना बना रहा है.
डिस्पोज नहीं होने तक संपत्ति को रेंट पर देने का आदेश
28 फरवरी को ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में गोदावरीखनी रीजनल ऑफिस एवं भूप्पलापल्ली सब-रीजनल ऑफिस को हैदराबाद शिफ्ट करने का निर्णय हुआ था
पहले शुरू हो चुकी है विलय की प्रक्रिया
कोयला मंत्रालय ने बहुत पहले ही सीएमपीएफओ को इपीएफओ में विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए मंत्रालय ने मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी की सचिव मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी महेंद्र प्रताप, संयुक्त सचिव आरपी गुप्ता, संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार रीना सिन्हा पुरी, आर्थिक सलाहकार अनिमेष भारती और सीएमपीएफ के कमिश्नर वीके पंडा सदस्य हैं.
कमेटी विलय के रेफरेंस को देखेगी. मसलन कानूनी पहलू, कोयला कर्मी स्वीकार करेंगे या नहीं, सीएमपीएफ एक्ट में कौन सा बदलाव करना होगा, विलय का रोड मैप आदि तय करना है. इस कमेटी की पहली बैठक एक मई को दिल्ली में होने वाली है. वहीं कोयला मजदूर और ट्रेड यूनियनें इस विलय को जोरदार विरोध कर रही है.
