सीएमपीएफओ के हैदराबाद रिजनल ऑफिस की संपत्तियां बेचने का निर्देश
एस कुमार
धनबाद : कोयला खान भविष्यनिधि संगठन (सीएमपीएफओ) को ईपीएफओ में विलय कराने को लेकर कोयला मंत्रालय तेजी से कार्य कर रहा है. मंत्रालय ने सीएमपीएफओ के कमिश्नर को हैदराबाद स्थित रिजनल कार्यालय की संपत्तियों को बेच देने का आदेश दिया है.कमिश्नर ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू भी कर दी है.
क्या लिखा है आदेश में : कोयला मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी और विलय के लिए बनी कमेटी के सचिव महेंद्र प्रताप ने सीएमपीएफओ के कमिश्नर बीके पंडा को कोयला सचिव सुशीत कुमार की अनुमति से एक अत्यावश्यक पत्र लिखा. जिसके मुताबिक हैदराबाद स्थित खाली पड़े कार्यालय एवं आवासीय को डिस्पोज कर दिया जाये. डिस्पोज नहीं होने तक यथाशीघ्र इन संपत्तियों को रेंट पर दे दिया जाये. सूत्र बताते है कि मंत्रालय के पत्र में खाली कार्यालय एवं आवासीय परिसर की बात विरोधाभासी है. 28 फरवरी 2017 को ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में गोदावरीखनी रिजीनल ऑफिस एवं भूप्पलापल्ली सब रिजनल ऑफिस को हैदराबाद शिफ्ट करने का निर्णय हुआ था.
इस आलोक में कमिश्नर श्री पंडा ने 29 मार्च 2017 को एक आदेश जारी गोदावरीखनी रिजनल ऑफिस को 20 अप्रैल 2017 तक शिफ्ट कने का आदेश जारी किया था. इस बीच मंत्रालय के आदेश पर कमिश्नर ने 12 अप्रैल को आदेश जारी कर शिफ्ट करने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक टाल दिया था. मंत्रालय के ताजे आदेश में खाली परिसर को जानकार मात्र बहाना मानते हैं. वे इसे विलय की प्रक्रिया से जोड़ कर देखते हुए कहते है कि मंत्रालय बहाना बना रहा है.
पहले से ही शुरू हो चुकी है विलय की प्रक्रिया
कोयला मंत्रालय ने बहुत पहले ही सीएमपीएफओ को ईपीएफओ में विलय की प्रक्रिया शुरू कर दिया है. इसके लिए मंत्रालय ने एडीशनल सेक्रेटरी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.
कमेटी के सचिव मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी महेंद्र प्रताप, संयुक्त सचिव आरपी गुप्ता, संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार रीना सिन्हा पुरी, आर्थिक सलाहकार अनिमेष भारती और सीएमपीएफ के कमिश्नर बीके पंडा सदस्य हैं. यह कमेटी विलय के रेफरेंस को देखेगी. मसलन कानूनी पहलू, कोयला कर्मी स्वीकार करेंगे या नहीं, सीएमपीएफ एक्ट में कौन सा बदलाव करना होगा, विलय का रोड मैप आदि तय करना है. इस कमेटी की पहली बैठक एक मई को नयी दिल्ली मे होनेवाली है. वहीं कोयला मजदूर व ट्रेड यूनियनें विलय के फैसले का विरोध कर रही है.
