कोयला उद्योग. संयुक्त मांग पत्र पर यूनियनों की अंतिम मुहर
धनबाद : राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के इतिहास में पहली बार यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार मांग पत्र पर सोमवार को पांच केंद्रीय श्रमिक संगठनों की अंतिम मुहर लग गयी. इसमें ठेका मजदूर समेत पूरे कोयला उद्योग के मजदूरों को शामिल किया गया है. सोमवार को रांची के एक होटल में बीएमएस, इंटक, सीटू, एटक और एचएमएस नेताओं ने बैठक कर मांग पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये.
27 जनवरी को दिल्ली में कोयला सचिव को मांग पत्र सौंपा जाएगा. इसकी प्रति कोल इंडिया चेयरमैन को भी भेजी जायेगी. ऑल इंडिया कोल वर्कर फेडरेशन के महासचिव डीडी रामानंदन ने कहा कि कोल इंडिया चेयरमैन को मांग पत्र देने से सिर्फ कोल इंडिया के मजदूरों पर ही फैसला होता. इसलिए कोयला सचिव को मांग पत्र दिया जाएगा. ताकि देश भर के कोयला मजदूरों के लिए समझौता हो.
प्रमुख मांगें
सभी कोलकर्मियो के वेतन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी
ओवर टाइम में सिलिंग नही.
भूमिगत भत्ता बेसिक का 25 प्रतिशत.
कोलफील्ड एलाउंस 10 प्रतिशत.
डस्ट एलाउंस 10 प्रतिशत.
शहरी क्षेत्र में रहने वाले कर्मियों को केंद सरकार की अधिसूचना के मुताबिक और गैर शहरी क्षेत्र में रहने वाले को 10 प्रतिशत घर भाड़ा.
बच्चों के शिक्षा के लिए 15 प्रतिशत.
मोबाइल के लिए 10 प्रतिशत.
कैजुअल लीव 11 से 15 दिन.
सिक लीव 15 से 20 दिन.
दो साल का स्टडी लीव पूरे वेतन के साथ.
चार साल पर 75 हजार का एलएलटीसी पैकेज.
चार साल पर 50 हजार का एलटीसी पैकेज.
कम से कम 10 हजार पेंशन.
कर्मी से अधिकारी बनने के लिए डीपीसी.
कर्मी की मृत्यु के बाद बेटी को भी नौकरी का प्रावधान.
