धनबाद : होर्डिंग्स एग्रीमेंट मामले में सरकार गंभीर है. इस संबंध में तत्कालीन नगर आयुक्त को शो-कॉज करते हुए मामले से अवगत कराने को कहा गया है. साथ ही तत्कालीन उप नगर आयुक्त व एग्रीमेंट में शामिल कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. होर्डिंग्स एग्रीमेंट में गड़बड़ी की शिकायत मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने सरकार से की थी. उनकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गयी है.
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होर्डिंग्स एग्रीमेंट मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त को शो कॉज
धनबाद : होर्डिंग्स एग्रीमेंट मामले में सरकार गंभीर है. इस संबंध में तत्कालीन नगर आयुक्त को शो-कॉज करते हुए मामले से अवगत कराने को कहा गया है. साथ ही तत्कालीन उप नगर आयुक्त व एग्रीमेंट में शामिल कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. होर्डिंग्स एग्रीमेंट में गड़बड़ी की शिकायत मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने सरकार […]
क्या है मामला : स्कोप व सेलवेल कंपनी के साथ नगर निगम ने पिछले साल एग्रीमेंट किया था. तत्कालीन नगर आयुक्त सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने दोनों कंपनियों के साथ सात-सात लाख रुपये में पांच साल तक का एग्रीमेंट किया गया. इस संबंध में प्रस्ताव न तो बोर्ड में पारित हुआ था और न होर्डिंग्स की राशि तय की गयी थी. नयी बोर्ड के गठन के बाद मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने मामले की जांच की. इसमें कई गड़बड़ियां मिलीं.
इसके बाद मेयर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने का आग्रह किया.
प्रक्रिया गलत व एक्ट का उल्लंघन : नगर आयुक्त छवि रंजन ने कहा कि होर्डिंग्स मामले में सरकार की ओर से जवाब मांगा गया था. जांच कर जवाब भेज दिया गया है. इसमें कई अनियमितता मिली. होर्डिंग्स एग्रीमेंट की प्रक्रिया ही गलत है. एक्ट का उल्लंघन भी किया गया है. निगम का प्राइवेट होर्डिंग्स से तीन माह में नौ लाख रुपये राजस्व मिला है. जबकि प्राइवेट होर्डिंग्स की दर मात्र 60 रुपये वर्गसेंमी है. वहीं सरकारी दर 200 रुपये वर्ग सेंमी है. तो मात्र सात लाख में कैसे एग्रीमेंट कर लिया गया. आगे की कार्रवाई सरकार के स्तर पर होगी.
सैरात बंदोबस्ती के लिए थाना में रखा गया बॉक्स, धनबाद. सैरातों की बंदोबस्ती को लेकर नगर निगम गंभीर है. नयी व्यवस्था के तहत अब सैरातों की बंदोबस्ती होगी. नगर निगम के अलावा धनबाद थाना में भी आवेदन डालने के लिए बॉक्स रखा गया है. आवेदन डालने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है. 27 अप्रैल को 28 सैरातों की बंदोबस्ती होगी. पिछले दो बार हुए सैरात बंदोबस्ती में लाभुक के टर्नअप नहीं होने के आलोक में यह निर्णय लिया गया है. सैरात बंदोबस्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि कोई भी संवेदक इस पर सवाल नहीं उठा पाये.
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