धनबाद: खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा) के कर्मियों की हड़ताल के कारण पांचवें दिन मंगलवार को भी कोयलांचल के लोग पानी के लिए तड़पते रहे. झरिया में जनता फिर सड़क पर उतरी और जगह-जगह जाम लगाया. इधर, रांची के प्रोजेक्ट भवन में शहरी विकास विभाग के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में माडा के मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ. उपायुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि बुधवार को वह हड़तालियों के साथ फिर वार्ता करेंगे. आज सुबह भी उन्होंने वार्ता कर हड़ताल तोड़ने की अपील की थी.
आखिर हड़ताली क्या चाहते हैं?
हमने उनके सवालों को सरकार के समक्ष रख दिया है. जहां तक नगर निकाय में समायोजन का सवाल है तो कर्मचारियों से पूछा जायेगा कि वे कहां रहना चाहेंगे. माडा में या नगर निकाय में, उसी आधार पर समायोजन किया जायेगा.
क्या हुआ रांची की बैठक में : मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने माडा को जलापूर्ति जारी रखने के निर्देश दिये. धनबाद शहरी क्षेत्र के नक्शे का अनुमोदन भी माडा को करने को कहा. श्री शर्मा ने धनबाद नगर निगम और अन्य नगर पालिकाओं में अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के काम करने की क्षमता का आकलन करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले माडा के कर्मचारियों की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए. उन्होंने वरिष्ठता एवं संवर्ग के आधार पर कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए पारदर्शी प्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया. बाद में नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झरिया माइंस बोर्ड, झरिया जल बोर्ड और चास नगर योजना को बिहार कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के तहत माडा में विलय किया गया है. उन्होंने माडा के अन्य कार्यो के बारे में भी बताया. बैठक में वित्त सचिव एपी सिंह, धनबाद के उपायुक्त प्रशांत कुमार, माडा के एमडी एसएन उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. यह जानकारी झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने विज्ञप्ति में दी है.
भुगतान से रोक हटी, लेकिन रकम कहां से आयेगी?
माडा का नगर निकाय में समायोजन के मुद्दे पर राज्य के मुख्य सचिव आरएस शर्मा के साथ रांची में हुई बैठक में बकाया भुगतान से रोक हटाने के अलावा कोई नयी बात नहीं हुई. गत 23 अगस्त को हाइपावर कमेटी ने माडा कर्मियों के बकाया भुगतान पर रोक लगा दी थी.
हड़तालियों की मांगें
माडा का नगर निकाय में समायोजन पर शीघ्र हो पहल
केंद्रीय वेतनमान के तहत छठा पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान हो
सभी माडाकर्मियों को एसीपी का लाभ दिया जाये
बढ़ती महंगाई के मद्देनजर महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाये
