धनबाद: उपायुक्त कृपा नन्द झा ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभुकों को राशन देने में मनमानी करने वाले जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों के खिलाफ एफआइआर करायी जायेगी. इस कानून को विफल करने की साजिश सफल नहीं देंगे. हर हाल में गरीबों को राशन मिलेगा.
श्री झा ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिले में चार लाख परिवारों को कवर किया जा रहा है, जो कि यहां की आबादी का लगभग 75 प्रतिशत है. लगभग 90 प्रतिशत जरूरत मंदों का राशन कार्ड बन चुका है. कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के जरिये सूची में अपना नाम देख सकता है. अगर किसी का सूची में नाम है तथा कार्ड नहीं मिला है तो वह संबंधित एमओ, बीडीओ या फिर एडीएम (आपूर्ति) कार्यालय से संपर्क कर सकता है. साथ ही जो व्यक्ति सचमुच में कार्ड का हकदार हैं तथा आवेदन नहीं कर पाया है तो वह अब भी आवेदन दे सकता है.
वार्ड 55 में औचक जांच में मिली गड़बड़ी
उपायुक्त ने गुरुवार को सिंदरी क्षेत्र में वार्ड नंबर 55 की पांच पीडीएस दुकानों में औचक जांच की. सभी पांचों दुकानें बंद मिली. इनमें से दो दुकानों के बारे में वहां के लोगों ने बताया कि बहुत दिनों से नहीं खुल रही है. उपायुक्त ने एडीएम (आपूर्ति) को तत्काल प्रभाष चंद्र मंडल एवं आतिश कुमार की पीडीएस दुकानों को सील करने का आदेश दिया. शेष दुकानदारों को भी शो-कॉज करने का आदेश दिया गया. डीसी ने कहा कि इस मामले में क्षेत्र के एमओ सुनील दुबे के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से अनुशंसा की जायेगी. छापामारी में एडीएम (आपूर्ति) अनिल सिंह, डीएसओ सदात अनवर, एसडीएम महेश संथालिया सहित कई अधिकारी शामिल थे.
