एफसीआइ के सीएमडी पहुंचे, लिया वस्तुस्थिति का जायजा
सिंदरी : सिंदरी में 1.3 मिलियन क्षमता वाला यूरिया प्लांट लगेगा. प्लांट लगाने में छह हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. वह राशि निजी कंपनी लगायेगी. इसके लिए तीन माह में ग्लोबल टेंडर होगा.
टेंडर में कोई भी ग्रुप भाग ले सकता है. उक्त बातें शुक्रवार को भारत सरकार के उर्वरक मंत्रलय के संयुक्त सचिव और एफसीआइएल के सीएमडी एसके लोहानी ने एवन बंगला, सिंदरी में पत्रकारों से कही. सरकार के फैसले के बाद वह आज सिंदरी वस्तुस्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे. बताया कि उर्वरक कारखाना गैस आधारित होगा, जो पीपीपी मोड में होगा. उन्होंने कहा कि सरकार राशि नहीं लगायेगी, बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करायेगी. सरकार जमीन, रेल, पानी, बिजली, आवास आदि टेंडर लेने वाली कंपनी को देगी.
उन्होंने बताया कि देश को 31 मिलियन टन यूरिया की जरूरत है. 23 मिलियन टन देश में उत्पादित होता है. आठ मिलियन टन आयात होता है. सरकार आठ मिलियन टन देश में उत्पादित करना चाहता है. इसके लिए देश में बंद पड़े उर्वरक कारखानों को खोलने का निर्णय लिया गया है.
डेलाइट, पीडीआइएल रिपोर्ट तैयार करेगी
श्री लोहानी ने बताया कि कैबिनेट निर्णय के बाद उर्वरक प्लांटों के पुनरोद्धार की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. विदेशी कंपनी डेलाइट ने अध्ययन कार्य शुरू किया है. पीडीआइएल सिंदरी तकनीकी रिपोर्ट तैयार करेगी. उम्मीद है कि तीन महीने के अंदर रिपोर्ट मिल जायेगी.
बोलूंगा नहीं, ध्यान में है
लोहानी ने कहा कि लोकल समस्याओं पर बोलूंगा नहीं बल्कि हर समस्या पर ध्यान रखा जायेगा. लीजधारियों सहित कई स्थानीय मुद्दे का बारीकी से अध्ययन किया जायेगा. मौके पर तकनीकी सलाहकार एके घोष, सलाहकार अरविंद कुमार, यूनिट प्रभारी सतीश पासवान, क्षेत्रीय प्रबंधक रविकांत प्रसाद आदि मौजूद थे.
अडाणी की जानकारी नहीं
संयुक्त सचिव सह सीएमडी लोहानी ने बताया कि हमें अडाणी ग्रुप के सिंदरी को लेने की जानकारी नहीं है. टेंडर ग्लोबल होगा तो ऐसे कैसे संभव है. पीपीपी मोड बीडिंग के तहत ही कारखाना लगेगा.
